📰 युवाओं के लिए खुलेगा वैश्विक शिक्षा का मार्ग छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया हेतु यूपी सरकार और FCDO के बीच एमओयू, सीएम योगी और ब्रिटिश उच्चायुक्त रहे मौजूद

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वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की। ‘चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना’ के अंतर्गत राज्य सरकार और द फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व व्यवस्थित बनाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षाविद उपस्थित रहे।
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सीएम योगी का संबोधन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना से उत्तर प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और नेतृत्व का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, “प्रदेश के मेधावी छात्र ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करेंगे और वहां से प्राप्त अनुभव का उपयोग राज्य और देश की प्रगति में करेंगे।”
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ब्रिटिश उच्चायुक्त की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने इस पहल की सराहना की और कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा सहयोग को नई ऊंचाई मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना दोनों देशों की युवा पीढ़ी को जोड़ने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में सहायक होगी।
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योजना की मुख्य विशेषताएं

हर वर्ष चयनित छात्रों को ब्रिटेन के प्रमुख विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का अवसर।

छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस, हवाई यात्रा, रहने-खाने व अन्य शैक्षणिक खर्च शामिल होंगे।

छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण, नीति-निर्माण और नेतृत्व से जुड़े अनुभव प्राप्त होंगे।

चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता आधारित होगी।
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पात्रता मानदंड

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

2. आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

3. उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण होना आवश्यक।

4. सामाजिक सेवा, नवाचार, शोध और नेतृत्व क्षमता वाले छात्रों को प्राथमिकता।

5. अंग्रेजी भाषा में दक्षता (IELTS/TOEFL जैसे टेस्ट) आवश्यक।

6. छात्रवृत्ति मुख्यतः गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कानून, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक जैसे विषयों के लिए होगी।
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भविष्य की संभावनाएं

विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना उत्तर प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर देगी। इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा तथा आने वाले समय में राज्य को शिक्षा और कौशल विकास का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
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✍️ संवाददाता: वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज