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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई भी कंपनी या नियोक्ता कर्मचारियों का शोषण नहीं कर पाएगा।
योगी ने कहा, “नियुक्ति देने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेंगी। यदि कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार आता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस पहल के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जहां काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और वेतन की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश से पलायन से रोजगार देने वाला राज्य बना यूपी
सीएम योगी ने कहा कि कभी पूरा-का-पूरा गांव रोजगार की तलाश में प्रदेश छोड़कर पलायन करता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि “कोरोना काल में जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे थे, तब राज्य की एमएसएमई इकाइयों ने 90% लोगों को रोजगार दिया।”
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विदेश में नौकरी पाने वाले 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
इस मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री मन्नू लाल कोरी और प्रमुख सचिव श्रम एमकेएस सुंदरम समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
कुशलता, उद्यमिता और स्टार्टअप पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें शामिल हैं:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
ड्रोन टेक्नोलॉजी
रोबोटिक्स
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)
इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आईटीआई और पॉलिटेक्निक में नई लैब और कोर्स शुरू किए गए हैं। विदेश में नौकरी से पहले युवाओं को विदेशी भाषाओं की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
पारंपरिक कारीगरों के लिए योजनाएं
योगी ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं के तहत पारंपरिक कामगारों जैसे – बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, सोनार, कुम्हार, मोची, नाई – को फ्री टूलकिट, सस्ता ऋण और ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है।
इसके अलावा, सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत अब तक 70,000 से अधिक युवा जुड़ चुके हैं, जबकि बीते 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर जोर
सीएम ने कहा कि श्रमिकों के हित और उद्योगों की सुचारुता दोनों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि “किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। श्रमिक का पूरा वेतन मिलना अनिवार्य होगा।”
