? बाराबंकी कांड के बाद सरकार का बड़ा फैसला।
प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की सघन जांच के आदेश।
हर जनपद में विशेष जांच टीमों का गठन
मण्डलायुक्तों को प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग जांच टीम गठित करने का आदेश।
टीम में होंगे
* एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
* एक पुलिस अधिकारी एक शिक्षा विभाग का अधिकारी
जांच की कार्यप्रणाली
सभी संस्थानों से लिया जाएगा शपथ पत्र – सिर्फ मान्यता प्राप्त कोर्स ही संचालित करने का प्रमाण।
सभी कोर्स की सूची और मान्यता-पत्र की जांच अनिवार्य।
अवैध कोर्स या अवैधानिक प्रवेश मिलने पर तुरंत सख्त कार्रवाई।
कड़ी चेतावनी और कार्रवाई
अवैध कोर्स या फर्जी प्रवेश मिलने पर संस्थान पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई।
छात्रों से लिए गए शुल्क की ब्याज सहित वापसी संस्थान की जिम्मेदारी।
15 दिन की समयसीमा
हर जिले की जांच रिपोर्ट 15 दिन में शासन को
