मेरठ। प्रदेश शासन ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त करने और उनका निस्तारण भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने की दिशा में बुधवार को प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग मेरठ में मंडल स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे।
यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित किया गया है। इसमें मेरठ मंडल के सभी जनपदों के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा पदाभिहीत अधिकारियों को ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और निस्तारण की प्रक्रिया सिखाई जाएगी।
मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर आवेदन निस्तारित न होने के कारण सूचना आयोग द्वारा अधिकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित होगा।
राज्य सरकार का यह प्रयास शासन-प्रशासन में डिजिटल सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे आम नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और वे घर बैठे आसानी से अपनी सूचना का अधिकार से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे
