🚨🚨 बड़ी खबर 🚨🚨 **सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों का काला खेल!

🚨🚨 बड़ी खबर 🚨🚨

**सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों का काला खेल!

मानकमऊ–राजपुरा रोड क्षेत्र में हवाला फंडिंग से कॉलोनियां बसाने का आरोप, विकास प्राधिकरण और विभागों की चुप्पी पर गंभीर सवाल**

सहारनपुर।
जनपद सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मानकमऊ बिजलीघर से लेकर राजपुरा रोड तक फैले क्षेत्र में दर्जनों नहीं बल्कि 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों के विकसित होने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इन कॉलोनियों को बसाने में हवाला के पैसे के इस्तेमाल का गंभीर आरोप सामने आ रहा है, जबकि संबंधित विभाग आंख मूंदे बैठे हैं।

सूत्रों का दावा है कि जोन–6 क्षेत्र में कुछ कॉलोनाइजर बड़े पैमाने पर संदिग्ध धनराशि के माध्यम से जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े नेता के करीबी व्यक्ति द्वारा इस पूरे नेटवर्क को जमीन पर उतारा जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जमीनी हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं।

🚧 बिना सड़क, बिजली और सीवर — फिर भी कॉलोनी तैयार!

पैरामाउंट कॉलोनी के पीछे विकसित हो रही करीब 25 कॉलोनियों की स्थिति बेहद चौंकाने वाली है।

• न पक्की सड़क
• न बिजली के खंभे
• न सीवर या ड्रेनेज
• न वाहन आने-जाने का रास्ता

इसके बावजूद प्लॉट बेचे जा रहे हैं और निर्माण कार्य जारी है। सवाल यह है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही मौजूद नहीं हैं, तो कॉलोनियों को किस नियम के तहत विकसित किया जा रहा है?

🏗️ विकास प्राधिकरण की भूमिका संदेह के घेरे में

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण केवल औपचारिक नोटिस जारी करता है, लेकिन न तो अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाता है और न ही स्थायी सील की कार्रवाई होती है।
कई मामलों में केवल दीवारें गिराकर या आंशिक कार्रवाई दिखाकर कॉलोनाइजरों को दोबारा निर्माण का मौका दे दिया जाता है।

लोगों का सवाल है —
👉 जब कानून स्पष्ट है, तो एक भी अवैध कॉलोनी पूरी तरह ध्वस्त क्यों नहीं हुई?
👉 अब तक एक भी कॉलोनाइजर पर निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

⚖️ रेरा कानून की खुलेआम धज्जियां

रेरा (RERA) कानून के तहत बिना पंजीकरण कोई भी कॉलोनी विकसित करना अवैध है। लेकिन मानकमऊ और राजपुरा रोड क्षेत्र में विकसित हो रही अधिकांश कॉलोनियां रेरा में पंजीकृत ही नहीं हैं।
इसके बावजूद खुलेआम प्लॉटिंग, रजिस्ट्री और निर्माण कार्य जारी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में हजारों लोग ठगे जा सकते हैं और प्रशासन को भारी कानूनी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

🗣️ स्थानीय लोगों में रोष

क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि वे बार-बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन

• न आयकर विभाग की जांच हुई
• न प्रवर्तन एजेंसियों ने संज्ञान लिया
• न ही विकास प्राधिकरण ने निर्णायक कदम उठाया

लोगों ने मांग की है कि
✔️ हवाला फंडिंग की निष्पक्ष जांच हो
✔️ अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए
✔️ दोषी अधिकारियों और कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज हो

❓ सबसे बड़ा सवाल

क्या सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों का यह खेल प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है?
क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं?

अब देखना होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
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