हाल ही में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों द्वारा ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर में हिंदू-केनेडियन श्रद्धालुओं पर हमले ने राजनीतिक हलचल मचा दी है । यह हमला तब हुआ, जब हिंदू श्रद्धालुओं ने खालिस्तानी झंडे लेकर मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए
लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की बरसी पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस हमले ने कनाडा के राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित किया है जिसे देखकर लगता है कि विपक्ष के नेता पीयर पोलीएवरे भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राह पर चलते खालिस्तान को समर्थन देकर वहां बसे हिंदुओं के लिए विलेन बनते जा रहे हैं ।
पोलीएवरे ने हिंदू मंदिरों के बाहर ताजा हमलों की निंदा तो की है लेकिन उन्होंने हमलावरों का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल कहा कि “हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं के खिलाफ किया गया यह Violence पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हम इस Violence की कड़ी निंदा करते हैं।”यह बात ध्यान देने योग्य है कि कनाडा के प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो ने भी हमलावरों का नाम नहीं लिया। उनका यह निर्णय समझा जा सकता है क्योंकि उनकी पार्टी के लिए इस्लामी-समर्थक और खालिस्तानी तत्वों का समर्थन महत्वपूर्ण है। लेकिन पीयर पोलीएवरे द्वारा खालिस्तानी आतंकियों का नाम न लेना चिंताजनक है।
दिलचस्प बात यह है कि पीयर पोलीएवरे ने खालिस्तानी आतंकियों के हमलों के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं, वह खालिस्तानी समर्थको को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त में, पोलीएवरे ने ब्रैम्पटन के गुरु नानक
मिशन सेंटर का दौरा किया, जहां खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को शहीद माना जाता है। यह स्थिति कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ हमलों और खालिस्तानी तत्वों के राजनीतिक प्रभाव को दर्शाती है, और यह स्पष्ट है कि जुनूनी राजनीति कभी-कभी समाज में विभाजन पैदा कर सकती है।
दरअसल, कनाडा में अगले कुछ महीनों में संघीय चुनाव होने वाले हैं, और सभी प्रमुख राजनीतिक नेता किसी भी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते, भले ही इसका मतलब खालिस्तानी आतंकियों की हिंसक गतिविधियों को नजरअंदाज करना हो। कई कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की, लेकिन हमलावरों के बारे में कुछ नहीं कहा। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद शुभ
मजूमदार ने कहा, “कनाडा एक ऐसा राष्ट्र है जहां हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। हिंदुओं और उनके मंदिरों के खिलाफ Violence कभी भी स्वीकार्य नहीं है।” इसी प्रकार, कंजर्वेटिव सांसद आर्पन खन्ना और लिबरल पार्टी की सांसद सोनीया सिद्धू ने भी मंदिर पर हमले की निंदा की, लेकिन हमलावरों का उल्लेख नहीं किया। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी इस
हमले पर निराशा जताई, लेकिन उन्होंने “K” शब्द (खालिस्तान) का उल्लेख नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडाई राजनीति में खालिस्तानी तत्वों का नाम लेना एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है।
कनाडा में भारत पर सवाल उठाने वाले निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले को लेकर देश के पूर्व पुलिस सार्जेंट डोनाल्ड बेस्ट ने ‘प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पोल खोलने वाला बयान दिया है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस बयान का समर्थन किया कि कनाडा में अप्रवासियों के लिए उचित जांच प्रक्रियाओं का अभाव है। डोनाल्ड बेस्ट, जो पहले एक खोजी पत्रकार भी रह चुके हैं, ने
मीडिया से बातचीत में कनाडा के वीजा अनुमोदन प्रक्रिया में मौजूद खामियों की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ट्रूडो की ढील व इन खामियों के चलते अपराधी और भारत में संगठित अपराध से जुड़े लोग आसानी से कनाडा में प्रवेश ले लेते हैं।
बेस्ट ने यह भी बताया कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को राजनीतिक स्थान मिलने के बारे में भारत की चिंताएं अत्यंत जायज हैं। उन्होंने कहा, “भारत के विदेश मंत्री ने यह सही कहा है कि कनाडा उन अपराधियों को वीजा दे रहा है, जो भारत में संगठित अपराध से जुड़े हुए हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा में अप्रवासियों की पर्याप्त जांच नहीं हो रही है, जिसके कारण खालिस्तानी समूहों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
बेस्ट ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कनाडा की छोटी जनसंख्या के बावजूद, पिछले दो वर्षों में लगभग 5% अप्रवासी आए हैं, जो देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह बहुत उथल-पुथल है। हमारे पास केवल 40 मिलियन लोग हैं, और इतने कम समय में अगर 5% आबादी बढ़ रही है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
बेस्ट ने कनाडा की आपराधिक खुफिया सेवा के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश में 2,600 से अधिक संगठित अपराध समूह सक्रिय हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इन समूहों का विभिन्न अवैध गतिविधियों, जैसे कि अवैध दवा व्यापार और हिंसक अपराधों में लिप्त होना, समाज की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। भारत सरकार ने भी कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों के मामलों को लेकर चिंता जताई है, जो एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग कर रहे हैं।
