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प्रयागराज के प्रदर्शनकारी छात्रों की जीत

RO/ARO परीक्षा स्थगित, अब वन डे-वन शिफ्ट में होगा PCS एग्जाम UPPSC: प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे 10 हजार छात्रों की जीत हुई है. सरकार ने छात्रों की सभी मांगें मान ली हैं. दो शिफ्ट दो परीक्षा का फैसला वापस हो गया है. एआरओ (समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी) परीक्षा स्थगित कर दी है. परीक्षा में लागू नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी हटाया है. लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने ऐलान कर दिया है.

एजुकेशन:- प्रयागराज में कई दिनों से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन आखिरकार रंग लाया. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने छात्रों की मांगें मान ली हैं. आरओ-एआरओ परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यूपी पीसीएस ( प्रारंभिक) परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराने का फैसला किया गया है. परीक्षा में लागू नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी आयोग ने हटा दिया है. अब पीसीएस प्री परीक्षा वन डे-वन शिफ्ट में होगी. आयोग एक से दो दिन में इन दोनों परीक्षाओं की नई डेट जारी कर सकता है.

आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिन में कराए जाने का फैसला लिया है. आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा- 2023 के लिए आयोग द्वारा समिति का गठन किया जाएगा. समिति सभी पहलुओं पर विचार करके जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. आयोग ने पहले यूपी पीसीएस-2024 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को दो पालियों में कराने का फैसला किया था. आरओ/ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी थी.

आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई

22 दिसंबर को एग्जाम दो पालियों में और 23 दिसंबर को एक पाली में होना था. छात्र इसके खिलाफ थे.वो एक दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अभ्यर्थियों का कहना था कि इन परीक्षाओं के लिए लागू की गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को हटाया जाए. छात्रों की मांग पर सीएम योगी ने लिया. मुख्यमंत्री ने आयोग से छात्रों के साथ बात करके आवश्यक फैसला लेने का निर्देश दिया. यूपी लोक सेवा आयोग की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई.

बैठक में ये अधिकारी मौजूद रहे

बैठक में UPPSC ने छात्रों के हित में फैसला लिया. समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बाद में फैसला लिया जाएगा. उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा. समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में कमेटी ही अगला फैसला लेगी. आयोग के भीतर हुई बैठक में जिलाधिकारी, कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे.

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