धनबाद। झरिया की पूर्व विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुरूंगा के रैयतों को उनका अधिकार दिलाने का संकल्प लिया। यह कदम जीनागोरा आउटसोर्सिंग परियोजना के मलबे को रैयतों की जमीन पर जबरन डंप किए जाने के विरोध में उठाया गया है।
श्रीमती सिंह ने शनिवार को सुरूंगा बाउरी टोला में आयोजित इंडिया गठबंधन की संकल्प सभा में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। सभा की अध्यक्षता बिनोद कालिंदी ने की और संचालन गोपाल बाउरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, “आउटसोर्सिंग मालिकों का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। ग्रामीणों को एकजुट होकर अपनी जमीन और अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। अगर यह एकता बनी रही, तो ऐसे प्रबंधन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा।”
*जमीन की जबरन डंपिंग पर जताई नाराज़गी*
श्रीमती सिंह ने कहा कि रैयती जमीन पर जबरन ओबी डंपिंग के चलते कई बार विवाद और खून-खराबे की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने रैयतों की समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब उनकी जमीन पर जबरन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो आउटसोर्सिंग प्रबंधन को यहां से भागना पड़ेगा।
*ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन*
सभा में झामुमो के केंद्रीय सदस्य युद्धेश्वर सिंह, जनता मजदूर संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह, माले नेता भोजोहरी महतो, जिला सचिव कार्तिक प्रसाद, कांग्रेस नेता गौतम देव, प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। सभी ने रैयतों के अधिकार की लड़ाई में सहयोग देने और प्रबंधन के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया।
*पिछले छह माह से धरने पर बैठे ग्रामीण*
सभा के दौरान यह भी बताया गया कि पहाड़ीगोड़ा के एक दर्जन रैयत परिवार पिछले छह माह से अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए धरने पर बैठे हैं। बावजूद इसके, प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया है।
सभा में नकुलदेव सिंह, सुधीर महतो, सनातन रविदास, पशुपतिनाथ देव सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और रैयतों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्थन जताया।
*आंदोलन तेज करने की चेतावनी*
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी जमीन पर डंपिंग जारी रही, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। सभा में निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मामले को जिला प्रशासन और सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।
एम पाण्डेय
ब्यूरो चीफ
इंडियन क्राइम न्यूज़
