देवबंद जीएसटी सम्बंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश ( पंजीकृत) ने अध्यक्ष दीपक गर्ग के नेतृत्व में उप ज़िलाधिकारी के माध्यम से एक 8 सूत्रीय ज्ञापन भारत सरकार कि वित्तमंत्री के नाम भेजा
ज्ञापन में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग कि गई है कि जीएसटी विभाग अधिकारियों द्वारा कि जा रही कार्रवाई से व्यापारी अत्यंत कठिनाईयों से गुज़र रहे हैं! जीएसटी आर फाईल (1) करते समय बी (2) व बी (2) के लिए एच, एस, एन समरी अलग अलग मांगी जा रही हैं जिस पर रोक लगाई जानी अति आवश्यक है! सैन्ट्रल जीएसटी कार्यालय द्वारा (2019-20-2020-21) 2021-22-2022-23 एंव 23-24 तक के पांच वर्षों कि सूचनाऐं व डोकोमेन्ट के लिए 15 दिनों का समय देकर मांगे जा रहे हैं ज्ञापन में बताया गया फिज़िकल आडिट के लिए टीमें बनाकर व्यापारियों के कार्यालय पर भेजी जा रही हैं! जबकि अधिकांश के निर्धारण पूर्व में हो चुके हैं बार बार नोटिस व आडिट किये जाने से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है जिस पर रोक लगाई जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेन्डर करने के बावजूद और जीएसटी आर अपलोड किये जाने के बाद भी व्यापारियों को कार्यालय में बुलाने के लिए जीएसटी आर 10 करने के नोटिस भेजें जा रहे हैं ! सचन दस्तो के द्वारा पूरा टैक्स जमा होने के बाद भी तकनीकी आधार पर (मानवीय भूलो) अनावश्यक कमियाँ निकालकर जुर्माना जमा कराया जा रहा है! आगे बताया गया जीएसटी अधिनियम में 40 लाख रू तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन में छूट प्राप्त है विभागीय अधिकारी टारगेट पूरा करने के लिए कम टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य कर रहे है! जीएसटी स्लैब अधिक होने से कारोबार करने में कठिनाई आती है जीएसटी के दरो कि स्लैब कम कि जाए ! एस, आई, बी जांच व सर्वे के समय व्यापारी को भारी धनराशि कर के रूप में जमा के लिए बाध्य किया जाता है! विभिन्न प्रकार के नोटिस भेजकर व्यापारियों को कार्यालय बुलाया जा रहा है ! बिन कारण व्यापारियों को कार्यालय बुलाने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए उक्त मांगो लेकर व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा वित्तमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है! उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल हमेशा व्यापारियों के हितो कि लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा इस अवसर पर चंदनबाला जैन भारत सुनील अजय जैन रजनीश लककी सगीर व दिलशाद चार्ली मौजूद रहे।
