मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई
धार, 2 फर
वरी 2026। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई।
बैठक में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में मुख्य बिंदुओं की समीक्षा कर संबंधी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए । बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय सीमा में निराकृत कर ग्रेडिंग में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में आवश्यक पंजीकरण तथा योजना के लाभार्थियों की चिन्हित किए जाने के हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिले की विभिन्न जलप्रदाय पाइप लाईन में जल प्रदूषण को रोकने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना अंतर्गत सोलर पंप स्थापना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। भू अर्जन के लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों, जनहित से जुड़े आवेदनों, न्यायालयीन मामलों, योजनाओं की प्रगति तथा लंबित प्रकरणों की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। श्री चौधरी ने विभागवार प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समय-सीमा पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों में उत्तर लंबित हैं, उनमें तत्काल कार्रवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया जाए तथा ‘नॉट रिप्लाइड’ श्रेणी के मामलों में प्राथमिकता से जवाब प्रस्तुत किए जाएं। बैठक में स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल संसाधन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, जिला योजना, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बाल विवाह दंडनीय अपराध, वैवाहिक सेवा प्रदाताओं को आयु प्रमाण-पत्र जांचने के निर्देश
धार, 2 फरवरी 2026। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्री सुभाष जैन ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
उन्होंने जिले के समस्त वैवाहिक सेवाप्रदाताओं—पंडित, मौलवी, टेंट हाउस, विवाह वाटिका, केटरिंग, बैंड-बाजा आदि—को निर्देशित किया कि विवाह बुकिंग के समय वर-वधू की आयु से संबंधित प्रमाण-पत्रों की अनिवार्य रूप से जांच करें। बाल विवाह की आशंका होने पर तत्काल संबंधित विभाग अथवा पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा लाइसेंस निलंबन अथवा रद्दीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
*प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री का विकसित भारत@2047 के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है केन्द्रीय बजट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव*
*विकास को मिलेगी और अधिक गति आर्थिक प्रगति को बढ़ाने, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप है बजट*
*गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस*
*शहरी विकास, तीर्थ स्थल सुधार, महिला छात्रावास निर्माण, अस्पतालों के अपग्रेडेशन और टेक्सटाईल्स क्षेत्र की सौगातों से प्रदेश को मिलेगा विशेष लाभ*
*मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर दी प्रतिक्रिया*
*धार 2 फरवरी 2026।*
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। यह बजट विकास को और अधिक गति देगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास बजट की मुख्य विशेषता है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों पर 5 साल में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने, छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने, प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण और जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने की व्यवस्था से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डेली कॉलेज इंदौर में केंद्रीय बजट पर विषय-विशेषज्ञों से संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के बाद केन्द्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट की सभी क्षेत्रों में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में वस्त्र उद्योग सेक्टर में रिफॉर्म पर बल दिया गया है, इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश को पीएम मित्र पार्क के रूप में टैक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी सौगात दी है। इससे तीन लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही 6 लाख किसानों को लाभ होगा। इस पार्क से प्रदेश का मालवा निमाड़ अंचल नई उड़ान के लिए तैयार है। केंद्र सरकार की वस्त्र उद्योग सेक्टर की दूरगामी नीतियों से संपूर्ण राष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश को भी विशेष लाभ होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में छोटे करदाताओं के लिए प्रक्रिया आसान करने की व्यवस्था है। राजकोषीय घाटे का 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के लिए एक लाख 40 हजार करोड़ रुपए का अनुदान रखा गया है, जिससे मध्यप्रदेश को भी लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत को बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का भी विकास होगा। केंद्रीय बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान देने के प्रावधान किए गए हैं। इससे बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था होगी। गंभीर बीमारियों की दवाएँ भी सस्ती होंगी, जिससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्रों का रणनीतिक विकास करने को प्राथमिकता दी गई है, इससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ए.आई. के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्याप्त गाइड उपलब्ध कराने की व्यवस्था से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पुरातत्व की दृष्टि से संरक्षित स्थलों को खोलने के निर्णय से देश-विदेश के लोग हमारी समृद्ध प्राचीन विरासत से परिचित और प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटकों को टैक्स में दी गई राहत से वैश्विक स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट सबका साथ- सबका विकास की भावना के अनुरूप है।
