पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए बनेगा आयोग:योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

लखनऊ।

पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए बनेगा आयोग:योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला
सूत्र
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पंचायत चुनाव में आरक्षण निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण पिछड़ा निकाय आयोग के गठन का फैसला सबसे अहम माना जा रहा है।
सरकार ने साफ किया है कि अब पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा। आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेगा। आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी की जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में पंचायत चुनावों में आरक्षण को लेकर कई बार कानूनी विवाद सामने आए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार किसी भी विवाद से बचने के लिए आयोग के जरिए विस्तृत सर्वे और अध्ययन कराना चाहती है। आयोग गठन को आगामी पंचायत चुनावों की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
बैठक में राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल और नई ओपीडी के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच लिए गए फैसलों का सीधा असर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण निकाय चुनावों पर पड़ेगा।