30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण तय किया जाएगा।
सरकार के फैसले के बाद अटकलें जारी: पहले यह माना जा रहा था कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं,
लेकिन सरकार के इस नए फैसले के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार के इस नए शेड्यूल के जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है।
पिछले आदेश पर लगी थी रोक: सरकार ने पहले 17 और 19 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सोमवार को सरकार ने इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया, जिसमें आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े निर्देश शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पिछली प्रक्रिया को रोकने का क्या कारण था।
