नागपुर:- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस जी ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है कि महाराष्ट्र ने डेटा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। डेटा नीति के अंतर्गत एक समर्पित राज्य डेटा प्राधिकरण की स्थापना होगी। यह प्राधिकरण महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान का अभिन्न अंग होगा। इसका नेतृत्व मुख्य डेटा अधिकारी करेंगे। राज्य डेटा नीति के कार्यान्वयन से सभी विभागों की सांख्यिकीय जानकारी अधिक सुलभ और सुसंगत हो जायेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले नगरी सुरक्षा कर्मचारी जैसे कि आगंनबाड़ी सेवक, कृषि सहायकों आदि पर डेटा संग्रह का भार भी कम हो सकता है जिनहें कि अधिकतर मैन्युअल समय बेकार करना पड़ता है। डेटा नीति से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली एवं सरकारी कार्यक्रमों से आधार लिंक डेटा सहित डिजिटल प्लेटफार्म का फायदा लेते हुए जानकारी को आसानी के साथ एकत्र किया जा सकेगा। इस पहल के लिए वित्तीय सहायता विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त महाराष्ट्रइड परियोजना के माध्यम से प्राप्त होगी। यह परिवर्तन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को विश्वसनीय डेटा संग्रह सुनिश्चित करते हुए अपने मुख्य जवाबदारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा।
