महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर एक नवीन विवादाचा तिढा निर्माण झाला आहे. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी कर्जत-जामखेड विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या आमदारकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. उच्च न्यायालयाने रोहित पवार यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत आणि पुढील सुनावणी २७ मार्चला ठेवली आहे.
निवडणूक याचिका आणि न्यायालयाची भूमिका
राम शिंदे यांनी याचिकेत रोहित पवार यांच्या नामनिर्देशन पत्राच्या स्वीकृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की रोहित पवार यांनी निवडणुकीत भ्रष्ट मार्गाचा वापर करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण केला. रोहित पवार यांनी मतदान मिळवण्यासाठी पैशांचा वापर केल्याचा दावा केला आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे.
रोहित पवार यांची पात्रता विषयक प्रश्न बारामती अॅग्रो या कंपनीशी रोहित पवार यांचा संबंध असल्याने ते निवडणूक लढवण्यास पात्र नाहीत, असा दावा राम शिंदे यांनी केला आहे. या कंपनीचे राज्य सरकारी असलेल्या महावितरण कंपनीसोबत करार आहेत, ज्यामुळे रोहित पवार यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत रोहित पवार यांनी ६२२ मतांनी विजय मिळवला होता. या निकालाविरोधात राम शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
