A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेउत्तर प्रदेशताज़ा खबर

बड़ी खबर: सहारनपुर में अवैध हर्बल फैक्ट्री का निर्माण, प्राधिकरण की मिलीभगत पर उठे सवाल

सहारनपुर – जोन-6 क्षेत्र में प्राधिकरण की अनदेखी के चलते एक हर्बल फैक्ट्री का निर्माण बिना किसी वैध एनओसी और स्वीकृति के जारी है

WhatsApp Image 2025 03 04 at 1.54.09 PM

📢 बड़ी खबर: सहारनपुर में अवैध हर्बल फैक्ट्री का निर्माण, प्राधिकरण की मिलीभगत पर उठे सवाल

सहारनपुरजोन-6 क्षेत्र में प्राधिकरण की अनदेखी के चलते एक हर्बल फैक्ट्री का निर्माण बिना किसी वैध एनओसी और स्वीकृति के जारी है। यह निर्माण मानकमऊ चौकी से आगे, मुर्शीद प्रोविजन स्टोर के पीछे चल रहा है, जहां अवैध तरीके से फैक्ट्री का काम चलाया जा रहा है। प्राधिकरण के अवर अभियंता और मेट की संदिग्ध भूमिका ने इस मामले को और भी गहरे सवालों के घेरे में डाल दिया है।

💥 क्या है मामला?

  • यह फैक्ट्री औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए जरूरी पर्यावरणीय स्वीकृति और भूमि उपयोग परिवर्तन के बिना बनाई जा रही है, जो पूरी तरह से अवैध है।
  • स्थानीय प्रशासन और प्राधिकरण की चुप्पी इस पर कई सवाल उठाती है, और यह संदेह पैदा करता है कि अवर अभियंता और मेट की मिलीभगत से यह अवैध निर्माण चल रहा है।
  • नियमों और कानूनों की अनदेखी के कारण इस निर्माण में पर्यावरणीय और औद्योगिक सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

🧐 क्या हैं कानूनी अवरोध?

  • औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति होना अनिवार्य है, लेकिन यह फैक्ट्री इन सभी प्रक्रियाओं के बिना ही बनाई जा रही है।
  • प्राधिकरण के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की नज़रअंदाजी ने यह स्थिति उत्पन्न की है, जिसमें फैक्ट्री का निर्माण बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जारी है।

🔥 स्थानीय लोगों का आक्रोश:

  • स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता इस अवैध निर्माण को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।
  • यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह पर्यावरणीय सुरक्षा और औद्योगिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।
  • लोग इस मामले में प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

⚖️ प्रशासन की भूमिका:

  • अब यह देखना होगा कि प्राधिकरण इस मामले में क्या कदम उठाता है और स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।
  • अगर प्राधिकरण और प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं की, तो यह भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है और यह मामला फिर से फाइलों में दफन हो सकता है।

📢 रिपोर्ट: एलिक सिंह (संपादक)
📞 संपर्क: 8217554083
📌 जिला प्रभारी (BJAC), भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद्

Back to top button
error: Content is protected !!