उ0प्र0 कॉपरेटिव बैंक ने वर्ष 2024-25 में अर्जित की 100.24 करोड़ रूपये का लाभ

उ0प्र0 कॉपरेटिव बैंक ने वर्ष 2024-25 में अर्जित की 100.24 करोड़ रूपये का लाभ

बैंक ने डिपाजिट में भी की उल्लेखनीय प्रगति शिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में विशेष पहल

-श्री जे0पी0एस0 राठौर

लखनऊ:

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज

मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सफल 08 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता श्री जे0पी0एस0 राठौर ने उ0प्र0 कॉपरेटिव बैंक लि0 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि उ0प्र0 कॉपरेटिव बैंक लि0 ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 32.82 करोड़ रूपये 2021-22 में 50.70 करोड़ 2022-23 में 60.76 करोड़ 2023-24 में 72.83 करोड़ तथा 2024-25 में 100.24 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इसी प्रकार 50 जिला सहकारी बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 70.44 करोड़, 2021-22 में 68.85 करोड़, 2022-23 में 92.66 करोड़, 2023-24 में 114.11 करोड़ तथा 2024-25 में 162.00 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया।

बैंक का नेटवर्थ 2016-17 में 870.28 करोड़ रू0 था, जो वर्ष 2024-25 में 74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1516.43 करोड़ रू0 हो गया है। बैंक का कुल डिपॉजिट वर्ष 2016-17 में 6396.86 करोड़ रू0 था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 13116.72 करोड़ हो गया है, इस प्रकार 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंक द्वारा वर्ष 2016-17 में 9189.92 करोड़ रू0 का ऋण वितरण किया गया, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23061.51 करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में बैंक का कुल व्यवसाय रू0 13236.86 करोड़ रू0 था, जो बढ़कर 27188.97 करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार 105 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में बैंक का एन.पी.ए. 5.70 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 2.70 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2016-17 में बैंक का नेट प्रॉफिट रू0 32.82 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 100.24 करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार लाभ में 205 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बैंक की शाखाओं द्वारा रिटेल आउट स्टैण्डिंग वर्ष 2016-17 में मात्र 64 करोड़ रू0 था, जो बढ़कर वर्ष 2024-25 में बढ़कर 460 करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार 618 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए उद्यमों, विशेषकर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की रोजगारपरक योजनाओं के साथ तारतम्यता स्थापित करते हुए स्वरोजगार योजनाएं जैसे एम0एस0एम0ई0 ऋण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पी0एम0 विश्वकर्मा योजना, पी0एम0एफ0एम0ई0 योजना एवं मुख्यमंत्री युवा योजना लागू की गई हैं। वर्ष 2024-25 में कुल रू0 24 करोड़ का ऋण एम0एस0एम0ई0 योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। उत्तर कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को 75.68 करोड़ रू0 की डिविडेन्ड की धनराशि का वितरण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑनलाइन किया गया।

जिला सहकारी बैंकों का कुल व्यवसाय वर्ष 2016-17 में रू0 28349.14 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2024-25 में रू0 40442.84 करोड़ रू0 हो गया। इस प्रकार 42.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 में रू0 16261.88 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2024-25 में रू0 24942.84 करोड़ हो गया है। इस प्रकार 53.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंकों का एनपीए वर्ष 2016-17 में 1549.39 करोड़ रू0 था, जो घटकर वर्ष 2024-25 में 809.00 करोड़ रू0 रह गया है। बैंकों वर्ष 2016-17 में एनपीए 12.81 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 5.22 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2016-17 में 16 बैंक धारा-11 का पालन नहीं कर रहे थे। वर्तमान में सभी बैंक धारा-11 का पालन कर रहे हैं। वर्ष 2016-17 में 39 बैंक लाभ पर कार्यरत थे। वर्तमान में 49 बैंक लाभ पर कार्यरत हैं। वर्ष 2016-17 में बैंकों का कुल लाभ मात्र 70 करोड़ रू0 था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 162 करोड़ रू0 हो गया है। इस प्रकार लाभ में 118 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सी0जी0टी0एम0एस0ई0 गारंटी कवर प्राप्त करने हेतु पात्र 15 जिला सहकारी बैंकों द्वारा आवेदन किया गया है, जिनमें से 04 जिला सहकारी बैंकों यथा-गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर एवं शाहजहांपुर को सदस्यता प्राप्त हो गई हैै।

सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त एवं सी0बी0एस0 पर कार्यरत हैं। वर्ष 2017 से पहले जमाकर्ताओं के नियमित भुगतान की काफी समस्या थी, वर्तमान सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न सकारात्मक कदम के फलस्वरूप वर्तमान में जमाकर्ताओं के भुगतान की कोई समस्या नहीं है। पहले जमाकर्ताओं के भुगतान की समस्या के कारण शाखाएं बन्द पडी थी, जो अब सुचारू रूप से कार्य कर रहीं हैं। वर्ष 2016-17 में बैंकों का ऋण व्यवसाय नगण्य था जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1000 करोड़ हो गया है। इन बैंकों का एन0पी0ए0 31.03.2017 को रू0 812.23 करोड़ था जो 31.03.2024 को घटकर रू0 277.31 करोड़ रह गया है तथा वर्तमान में 273.23 करोड़ रह गया है। वर्ष 2016-17 में 6 जिला सहकारी बैंक वर्षान्तर्गत हांनि पर थे। वर्ष 2024-25 में समस्त 16 बैंक लाभ पर आ गये हैं। वर्तमान में सभी जिला सहकारी बैंक सी0आर0ए0आर0 के निर्धारित मानक को पूर्ण कर रहे हैं। वर्तमान में समस्त प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे इन बैंकों की साख का जनमानस पर अनुकूल प्रभाव पडा है तथा सभी बैंक सी0आर0ए0आर0 के मानक एवं बी0आर0एक्ट 1949 की धारा-11(1) का पालन कर रहे हैं।

भारत सरकार में 6 जुलाई, 2021 को पृथक से सहकारिता मंत्रालय के गठन के उपरान्त सहकारी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाओं को पेशेवर बनाने, कार्यशैली को पारदर्शी बनाने, उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रंीय बाजारों से जोड़ने, प्रशिक्षण, टैक्स रियायतें देने, उनके तकनीकी उन्नयन आदि की प्रमुख पहलें हैं। ‘‘सहकार से समृद्धि’’ योजना के अन्तर्गत पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की सभी पैक्स में मॉडल बायलॉज़ लागू किये गये। इससे पैक्स की आय में वृ़िद्ध होगी, रोजगार सृजन होगा, पैक्स अपने स्तर से लाभकारी व्यवसाय करने के लिये स्वतन्त्र होंगे तथा पैक्स अपने व्यवसाय में वृद्धि ला सकेंगी। पैक्स में जन औषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, पी0एम0 किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पैक्स को वन-स्टॉप सल्यूशन के रुप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश की सभी 7500 बी-पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से उनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं एकरुपता आएगी जिससे ग्राहकों में पैक्स के प्रति विश्वास बढे़गा, इससे इनके व्यवसाय में वृद्धि होगी।

प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को जीवंत करने के लिए 01 से 30 सितम्बर, 2023 तक सहकारिता महा अभियान का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को किया गया था, जिसमें 30 लाख नये सदस्य बनाकर लगभग 70 करोड़ रुपये की अंशपंूजी एकत्र की गयी। सभी बी-पैक्स को रु0 10 लाख की ब्याज मुक्त ऋण सीमा (क्रेडिट लिमिट) प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी, जिससे बी-पैक्स द्वारा 5000 करोड़ रु0 का टर्नओवर किया गया, जिससे 165 करोड़ रू0 का मार्जिन प्राप्त हुआ तथा प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई व अनेक बी-पैक्स में वर्षों के उपरान्त कार्य व्यवसाय प्रारम्भ हुआ। कृषकों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 65 प्रतिशत उर्वरकों की हैण्डलिंग सहकारी क्षेत्र द्वारा की गई जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जिसके फलस्वरुप पैक्स लाभ की ओर अग्रसर हुईं। प्रथम चरण में 328 समितियों में सोलर रूफटॉप की स्थापना का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21.03.2025 को किया गया।