अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा के विरोध के बाद सर्व नारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं को स्नातक तृतीय खंड के परीक्षा शुल्क में छूट दी गई आपको बता दूं कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा प्रपत्र भराई जा रही है जिसमें सर्व नारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय में एससी /एसटी छात्र-छात्राओं को यूजीसी के दिशा निर्देश पर परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दी जा रही थी जिसके कारण अभाविप के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया ,विरोध के पश्चात विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालय प्राचार्य से वार्ता कर छात्र-छात्राओं के परीक्षा शुल्क में छूट दी गई और जिन छात्राओं का अधिक शुल्क कट गया है वैसे छात्र-छात्राएं अपने परीक्षा शुल्क रसीद, वार्षिक आय प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट की छाया प्रति महाविद्यालय में 9 अप्रैल तक जमा करेंगे इसके बाद उनका एक सप्ताह के अंदर शुल्क वापस कर दिया जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज अध्यक्ष गणेश यादव ने कहा कि पिछले कई महीनो से महाविद्यालय में भ्रष्टाचार अराजकता चरम पर है जिसको लेकर अभाविप ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा था परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि इस भ्रष्टाचार और अराजकता में विश्वविद्यालय प्रशासन की भी मिली भगत है अभाविप नगर मंत्री अंशु कुमार ने कहा कि पूरे मंडल विश्वविद्यालय में एकमात्र प्राचीन इतिहास के शिक्षक हैं जिनको विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग अध्यक्ष ना बनाकर महाविद्यालय के प्राचार्य बनाए गए हैं जबकि पूर्व में मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज के प्राचार्य तथा एचपीएस निर्मली कॉलेज के प्राचार्य को प्राचार्य के पद से हटकर विभाग अध्यक्ष बनाया गया है अगर विश्वविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय प्राचार्य और महाविद्यालय प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध कर अनिश्चितकालीन महाविद्यालय को बंद करेगी । महाविद्यालय में रोशन कुमार कॉलेज मंत्री, चंदन कुमार कॉलेज सह मंत्री, शुभम केशरी नगर कार्यकारणी, अनिमेष कुमार, रोहन कुमार,कृष्ण कुमार, सन्नी कुमार उपस्थित थे।सर्व नारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय में आए दिन छात्र-छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभाविप के प्रतिनिधि मंडल महाविद्यालय प्राचार्य के पास जाते हैं तो महाविद्यालय प्राचार्य बातों को टाल माटोलकर कहते है कि इस बार रहने दो अगले बार से ऐसा नहीं होगा दरसल बात यह है कि स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा प्रपत्र भरा जा रहा है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति का परीक्षा शुल्क मैं छूट नहीं दी जा रही है जबकि यूजीसी के दिशानिर्देश अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को परीक्षा फॉर्म में छूट संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत दी जाती है परंतु महाविद्यालय के द्वारा छात्र-छात्राओं को छूट नहीं दी जाती है इसको लेकर के पूर्व में अभाविप कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा था महाविद्यालय प्राचार्य का कहना है कि इस बार शुल्क लेने दो अगले बार से नहीं लिया अगर आप लोग नहीं मानिएगा तो जो करना है करिए हमसे लड़ना है तो लड़ो हम भी लड़ेंगे और महाविद्यालय में कई बार छात्र-छात्राओं से अवैध रूप से पैसे की उगाई की जाती है कभी परीक्षा प्रपत्र जमा करने में कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर बढ़ाने के नाम पर इस संबंध में कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया गया परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालय में भी अनुसूचित जाति जनजाति छात्र-छात्राओं को परीक्षा शुल्क में छूट दी जा रही है विश्वविद्यालय कुलपति को कई बार सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय से संबंधित समस्याओं से साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया था परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय प्राचार्य और महाविद्यालय प्रशासन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ,महाविद्यालय प्रशासन को बचाने का प्रयास कर रही है
