राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री संजय सरावगी ने दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर ज़ोर
दरभंगा, 15 मई 2025 — दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री संजय सरावगी की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन, विभागीय सचिव श्री जय सिंह, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास सहित सभी अंचलाधिकारी मौजूद थे।
मंत्री सरावगी ने बैठक के दौरान ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा-2, ई-मापी, एलपीसी, मिसिंग लगान, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान भुगतान और भू समाधान पोर्टल जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अंचलाधिकारियों से लंबित मामलों पर फीडबैक लेते हुए निष्पादन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बहादुरपुर, सदर और कुशेश्वरस्थान पूर्वी में लंबित मामले ज्यादा
बैठक में यह तथ्य सामने आया कि सबसे अधिक लंबित आवेदन बहादुरपुर, सदर, हनुमाननगर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी और सिंहवाड़ा अंचल में हैं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इन मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
साथ ही उन्होंने ऑनलाइन जमाबंदी में 20 दिनों से लंबित मामलों पर खेद जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। बहादुरपुर अंचलाधिकारी को अत्यधिक रिजेक्शन मामलों पर 7 दिनों के भीतर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
गलत फीडिंग और बार-बार त्रुटियों पर जताई नाराजगी
अभियान बसेरा-2 के तहत कई अंचलों द्वारा बिना कारण आवेदन नॉट फीड करने पर मंत्री ने नाराजगी जताई और योग्य लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह भी कहा कि एक ही मोबाइल नंबर से बार-बार आवेदन देने वालों की जांच की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि एक ही बार में सभी त्रुटियों की सूचना आवेदक को दी जाए, बार-बार अलग-अलग कारण बताकर प्रक्रिया में देरी न की जाए।
सचिव ने दिया टीम गठन और समीक्षा का आदेश
राजस्व विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वापस किए गए आवेदनों की जांच कर तीन से चार दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सेम डेट में आदेश और सुनवाई न की जाए और आवेदकों को उचित समय दिया जाए।
ई-मापी और ऑनलाइन सुविधाओं को लेकर की गई घोषणा
मंत्री सरावगी ने कहा कि अब भूमि से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं और जनता को कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ई-मापी का प्रतिवेदन पोर्टल से लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जा चुका है, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति जान सकता है।
डीसीएलआर को दी गई नियमित समीक्षा बैठक की जिम्मेदारी
बैठक में तीनों डीसीएलआर को प्रत्येक 10 दिन में सभी अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को 31 मई तक शत-प्रतिशत डाटा अपडेशन और आवेदन रिजेक्शन दर को 10 प्रतिशत से कम रखने का सख्त आदेश दिया गया।
निष्कर्ष
बैठक के अंत में मंत्री संजय सरावगी ने कहा,
“राजस्व विभाग की ऑनलाइन प्रणाली से जनता को पारदर्शी और त्वरित सेवा मिल रही है। सभी अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें, ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय और सेवा मिले।”
यह बैठक दरभंगा जिले में राजस्व व्यवस्था को और बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
