Supreme Court : पत्रकारांचे लेख, व्हिडीओ सकृतदर्शनी देशद्रोह नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण भाष्य Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे.

चैनल से जुड़ने के लिए इमेज पर क्लिक करें

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली

Supreme Court : पत्रकारांचे लेख, व्हिडीओ सकृतदर्शनी देशद्रोह नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वपूर्ण भाष्य
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे.

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान एक महत्वाची टिप्पणी केली आहे. कोणत्याही पत्रकारांचे लेख किंवा व्हिडीओ प्रथमदर्शनी देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारं कृत्य नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन आणि ‘फाउंडेशन ऑफ इंडियापेंडेंट जर्नलिझम’च्या सदस्यांना अटकेपासून संरक्षण देताना ही टिप्पणी केली आहे.

तसेच लेख लिहिणं किंवा बातम्यांचे व्हिडीओ तयार करणे यासाठी पत्रकारांना खटल्यात अडकवावे का? किंवा यासाठी अटक करावी का? असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने विचारला. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आयएएफ जेटच्या कथित नुकसानाच्या संदर्भात वृत्तांकन करून देशद्रोहाचा लेख लिहिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, या आरोपाच्या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण भाष्य केलं आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान आयएएफ जेटच्या कथित नुकसानाबाबत केलेल्या वृत्तांकनाच्या संदर्भात संबंधित लेखकाने स्पष्टीकरण दिलं की, “त्यांनी हा अहवाल भारताच्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांचा हवाला देत लिहिला होता.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलं की, “लेख लिहिण्यासाठी किंवा बातम्यांचे व्हिडीओ तयार करण्यासाठी पत्रकारांना एखाद्या प्रकरणांमध्ये अडकवावे का? त्यासाठी अटक करावी का? असा सवाल करत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, “आम्ही पत्रकारांना एका वेगळ्या वर्गात वर्गीकृत करत नाही आहोत. मात्र, एखादा लेख देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करतो का? तो एक लेख आहे. असं नाही की कोणीतरी भारतात बेकायदेशीर शस्त्रे आणि दारूगोळा तस्करी करत आहे.” या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.

कलम १५२ मध्ये कोणत्या कृत्यांना गुन्हा ठरवलं जात नाही? या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलं की, “देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारा गुन्हा कोणत्या सर्व कृत्यांना लागू होईल याची कायदेशीररित्या व्याख्या कशी करता येईल? कलम १५२ अंतर्गत लावलेला आरोप योग्य आहे की नाही? हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर कायदा लागू करावा लागेल. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेला काय धोका निर्माण करते हे परिभाषित करण्यासाठी कायदेमंडळाला आमंत्रित करणे धोक्याला आमंत्रित करणे असेल.”

RNI:- MPBIL/25/A1465
Devashish Tokekar
Vande bharat live tv news,nagpur
Editor
Indian Council of press,Nagpur
Journalist
Contact no.9422428110/9146095536
Head office:- plot no 18/19, flat no. 201,Harmony emporise, Payal -pallavi society new Manish Nagar somalwada nagpur – 440015