वंदेभारतलाइवटीव न्युज, रविवार 22 मार्च 2026
====-: देश में जनगणना 2026 का कार्य का प्रारंभिक चरण 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनगणना के दौरान लोगों के लिए जनगणना पोर्टल खोला जायेगा। पोर्टल पर लाॅगिन करके नागरिक अपनी और परिवार की जानकारी “सेल्फ मोड” पर दर्ज कर सकेंगे। 01 मई 2026 से घरों का सत्यापन होगा। जिस भी जाति वर्ग का दावा किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। 01 मई से 31 मई 2026तक जनगणना करने वाले सभी घरों में जायेंगे। इस बार जनगणना में पहली बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जनगणना के लिए नागरिकों को कर्मचारी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नागरिक स्वयं ही अपने मोबाईल फोन या कम्प्यूटर की मदद से अपना और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसमे विशेष बात यह होगी की इस बार जनगणना में सदस्यों की संख्या कं साथ ही प्रत्येक सदस्य की चल अचल संपत्ति शिक्षा रोजगार आदि का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा। जनगणना के द्वितीय चरण में अगले वर्ष 01 से लेकर 28 फरवरी 2027 तक जनगणना का अंतिम चरण चलेगा, जिसमें प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य का डेटा जैसे कि जाति, उम्र, शिक्षा, रोजगार व्यवसाय, तथा अन्य जानकारियां एकत्रित करके जनगणना पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार जनगणना कार्य के लिए पूरे जिले को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है जिसे कि हाउस लिस्ट ब्लाॅक कहा जाता है। एक ब्लाॅक में अधिकतम 150 से 200 घरों को रखा जाता है।नागरिक अपनी जानकारी जनगणना पोर्टल -: censusindia• gov.in पर या फिर मोबाईल एप्प पर दे सकते हैं। इसके लिए अपना मोबाईल नंबर और आधार नंबर का पंजीकृत करना होगा। जनगणना डिजिटल फार्म में अपने मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा व्यवसाय, अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारी सही सही भरना होगा। जनगणना फार्म को सबमिट करने के बाद एक यूनिक रेफरेंस आईडी प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा। जनगणना करने वाले कर्मचारी जब घर पर आयेंगे, तब उन्हें यह रेफरेंस आईडी दिखाना होगा, जिससे जानकारी सत्यापित की जा सकेगी। सेल्फ मोड इंट्री से ऐसे लोगों की जानकारी भी आसानी के साथ पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगी जो जनगणना कर्मचारी के घर पर पहुंचने पर परिवार का मुखिया या सदस्य नही मिल पाता है। शासन प्रशासन ने नागरिकों से यह अपील की है कि जनगणना के दौरान अपनी जानकारी सही सही दर्ज करें , अधूरी या गलत जानकारी देने पर भविष्य मे शासकीय योजनाओं के लाभ अन्य कानूनी प्रक्रियाओं मे परेशानी सकती है।
