अजीत मिश्रा (खोजी)
मदरसा फर्जीवाड़ा: आस्था के केंद्रों पर ‘कागजी लूट’ का काला सच
- बस्ती: मदरसा फर्जीवाड़ा मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
- मदरसा अरबिया अहले सुन्नत: जीवित लोगों को मृत दिखाकर हड़पी समिति, कोर्ट सख्त
- फर्जी हस्ताक्षर व शपथपत्र का मामला: मदरसा प्रबंध समिति के आरोपियों को राहत नहीं
बस्ती। शिक्षा और समाज सुधार के नाम पर संचालित होने वाले मदरसे अक्सर सेवा और अध्यात्म का पर्याय माने जाते हैं, लेकिन बस्ती के नगर थाना क्षेत्र में सामने आया ‘मदरसा अरबिया अहले सुन्नत तालीमुल इस्लाम अशरफिया’ का मामला इस पवित्रता पर एक गहरा कलंक है। जब जीवित लोगों को कागजों में ‘मृत’ घोषित कर दिया जाए और संस्था पर कब्जा करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर व मुहर का सहारा लिया जाए, तो यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि नैतिकता का दिवालियापन है।
न्याय की जीत, साजिश का पर्दाफाश
हाल ही में न्यायालय द्वारा चार आरोपियों—अब्दुल कादिर, अब्दुल सलाम, हुसैन रजा और अब्दुल अजीज—की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करना इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ है। अदालत का यह निर्णय इस बात की तस्दीक करता है कि धोखाधड़ी और कूट रचना (forgery) के आरोप केवल सुनी-सुनाई बातें नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हैं। जब मामला जीवित व्यक्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाने जैसा जघन्य हो, तो बचाव पक्ष की ‘रंजिश’ वाली दलीलें स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाती हैं।
परिवारवाद बनाम संस्थान की गरिमा
इस प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू ‘परिवारवाद’ का वह खेल है, जहाँ मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर अपने ही परिजनों को संस्थान का पदाधिकारी बनवा दिया। क्या मदरसा कोई निजी संपत्ति है जिसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़पा जा सके? शिक्षा संस्थानों को सत्ता और प्रभाव के केंद्र में बदलने की यह भूख समाज के लिए घातक है। ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग करना यह दर्शाता है कि आरोपियों ने कानून को खिलौना समझने की धृष्टता की थी।
प्रशासन की भूमिका और आगे की राह
हालांकि न्यायालय ने अग्रिम जमानत खारिज कर कानून का सख्त रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अब जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि वह इस मामले की विवेचना को तार्किक अंत तक पहुँचाए। ऐसे मामलों में अक्सर जांच की धीमी गति का फायदा उठाकर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि न केवल इस फर्जीवाड़े के मोहरों पर कार्रवाई हो, बल्कि इस पूरे नेटवर्क के सरगना तक सख्त कानूनी शिकंजा कसे।
निष्कर्ष
शिक्षा के मंदिरों में फर्जीवाड़े का यह अध्याय उन तमाम लोगों के लिए सबक है जो संस्थानों को निजी जागीर समझते हैं। समाज को ऐसे तत्वों को बहिष्कृत करने की आवश्यकता है जो धर्म और शिक्षा की आड़ में छल-प्रपंच का जाल बुनते हैं। बस्ती की जनता अब इस मामले में त्वरित न्याय की अपेक्षा रखती है, ताकि भविष्य में कोई भी गिरोह संस्थानों की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।
