सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड,9425179527 
*धार, 19 फरवरी 2026।* मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुराग जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर–कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं तथा पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिलेवार समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने, एकल नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन कर समारोहपूर्वक ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण करने तथा संचालन हेतु पंचायतों को सक्षम बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बैंक ऋण वितरण के लक्ष्यों की पूर्ति एवं वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत निरस्त दावों का पुनः परीक्षण अभियान स्वरूप में करने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा विभाग (स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य) की समीक्षा करते हुए नवीन शैक्षणिक सत्र में नामांकन वृद्धि एवं ड्रॉपआउट में कमी लाने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। कक्षा 1 में प्रवेश की तैयारी, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का आंगनवाड़ी अथवा प्री-प्राइमरी में प्रवेश सुनिश्चित करने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के समीप कक्षा 1 संचालित शासकीय शालाओं में कोलोकेशन की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार 8 मार्च 2026 तक सभी स्कूलों में क्रियाशील बालिका शौचालय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
रोजगार, उद्योग एवं निवेश से संबंधित विभागों की समीक्षा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत ऋण प्रकरणों की प्रगति, एक जिला एक उत्पाद योजना तथा जिला व्यापार सुधार कार्य योजना (DBRAP) पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
सुशासन की समीक्षा में मुख्य सचिव ने कृषक कल्याण वर्ष एवं संकल्प से समाधान अभियान को शासन की प्राथमिकता बताते हुए इनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण, लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा तथा iGOT पोर्टल पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त संवेदनशील बस्तियों का जोनल प्लान तैयार करने, इमरजेंसी वाहनों के सुगम आवागमन की व्यवस्था, एनसीओआरडी की जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों में राहत राशि का समय पर भुगतान, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ब्लैक स्पॉट सुधार, नवीन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, साइबर अपराध नियंत्रण तथा शस्त्र लाइसेंस आवेदनों को डिजिटल पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पाण्डेय सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
