उत्तर प्रदेश में संपत्ति विवरण पोर्टल पर अपलोड न करने वाले 46,816 अफसरों और कर्मचारियों की इस माह की सैलरी रोक दी गई है

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में संपत्ति विवरण पोर्टल पर अपलोड न करने वाले 46,816 अफसरों और कर्मचारियों की इस माह की सैलरी रोक दी गई है। राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मियों ने समयसीमा का पालन नहीं किया।

मुख्य सचिव S. P. Goyal ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित कर्मचारी संपत्ति विवरण अपलोड नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं होगा। साथ ही उन्हें प्रमोशन, विजिलेंस क्लीयरेंस और विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

सरकार पहले भी सख्त रुख दिखा चुकी है। एक फरवरी को 68,236 राज्यकर्मियों का वेतन रोका गया था। सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराएं, अन्यथा आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी।