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मंडला MP हेमंत नायक✍️
मंडला में आउटसोर्स, अस्थाई, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पीएचई मंत्री के बंगले के सामने धरना दिया। वे न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने पहुंचे थे।
*छिंदवाड़ा से आए संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि*
प्रदेश के सरकारी स्कूल और छात्रावास में हजारों की संख्या में अंशकालीन कर्मचारी हैं, जिनके वेतन में 10 सालों से कोई वृद्धि नहीं हुई। उन्हें इस महंगाई के दौर में भी 5 हजार रुपए मिल रहे हैं। हमारी मांग है कि शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग के अंशकालीन, दैनिक मजदूरी, रसोईया आदि कर्मचारियों को सरकार निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाए। अंशकालीन कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित किया जाए। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स भर्ती बंद कर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
वासुदेव शर्मा ने बताया कि इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, भृत्य और सफाईकर्मियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए। साथ ही उन्हें पंचायत विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्स, अस्थाई, अंशकालीन, ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पीएचई मंत्री संपतिया उइके को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिसमें मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है।
