🟥 हाईकोर्ट की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक: उत्तराखंड में अवैध निर्माणों पर लगा ब्रेक, बिना नक्शे वाले भवनों की बिजली तत्काल काटने के आदेश
नैनीताल | ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड की जर्जर होती शहरी व्यवस्था, भ्रष्टाचार से सराबोर प्राधिकरणों और वर्षों से फल-फूल रहे अवैध निर्माण माफिया पर नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक और निर्णायक प्रहार किया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, विकास प्राधिकरण और विद्युत विभाग को कड़े निर्देश जारी किए।
⚖️ अदालत के फैसले से मचा हड़कंप: अब नहीं चलेगा “नक्शा नहीं तो भी निर्माण” का खेल
प्रमुख आदेशों की सूची:
🔴 बिना नक्शे के भवनों की बिजली तत्काल काटने का आदेश
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जिन भवनों ने नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति नहीं ली है, उनका विद्युत कनेक्शन तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए।
🔴 नई सरकारी वेबसाइट की व्यवस्था – अवैध निर्माण होंगे सार्वजनिक
अब हर जिले के प्राधिकरण को अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी एक सार्वजनिक सरकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आम जनता जागरूक हो।
🔴 Occupancy Certificate नहीं, तो बिजली–पानी भी नहीं
अब कोई भी भवन तब तक जल, बिजली और सीवर कनेक्शन नहीं पा सकेगा, जब तक उसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत ‘Occupancy Certificate’ प्राप्त न हो।
🔴 बिल्डरों और कॉलोनी माफियाओं की खैर नहीं
प्राधिकरणों की मिलीभगत से बनाई गई फर्जी कॉलोनियों पर अब सीधी कार्रवाई होगी, और विकास प्राधिकरणों के भ्रष्ट अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।
🔴 राज्य सरकार के आवास सचिव को व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया गया
2016 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देते हुए राज्य के आवास सचिव मीनाक्षी सुंदरम को व्यक्तिगत निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
🚨 यह फैसला क्यों है ऐतिहासिक और प्रणालीगत सुधार का आधार?
▪️ अब तक के “बिल्डर-प्राधिकरण-नेता” गठजोड़ पर न्यायिक प्रहार
▪️ वर्षों से जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले बिना नक्शे के निर्माण होंगे उजागर
▪️ पहली बार कोर्ट ने बिजली विभाग को सीधे कटौती का आदेश दिया, जो अवैध निर्माणों की रीढ़ होती है
▪️ वेबसाइट सार्वजनिक होने से RTI की जरूरत नहीं – हर अवैध भवन की जानकारी जनता के सामने
▪️ इससे न केवल अवैध निर्माण रुकेंगे, बल्कि राजस्व की चोरी और नियमों की धज्जियां उड़ाने की परंपरा पर भी अंकुश लगेगा
🗣️ जनता का सवाल – “अब तक क्या सोई थी सरकार?”
स्थानीय सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है जब विकास प्राधिकरणों के नाम पर की जा रही लूट और मिलीभगत को बंद किया जाए।
“जनता आज भी फंसी हुई है उन मकानों में जो बिना मानचित्र के बने हैं, न रजिस्ट्री होती है, न बिजली सही तरीके से मिलती है और न सीवर। अब सरकार को ठोस कार्यवाही करनी होगी।”
🕵️♂️ क्या छूटेंगे जिम्मेदार अधिकारी?
कई जिलों में विकास प्राधिकरणों ने जानबूझकर अवैध निर्माणों को नजरअंदाज किया। ऐसे मामलों में अब पूर्व अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शासन को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें अब तक दी गई अवैध स्वीकृतियों, नजरअंदाज शिकायतों और बिजली कनेक्शन की डिटेल शामिल करनी होगी।
✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
उत्तर प्रदेश महासचिव – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
📞 संपर्क: 8217554083
