वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्ट, गाजीपुर
गाजीपुर। जनपद में बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण कार्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। पंचायतीराज निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-14 और 83 के अंतर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु गाजीपुर जिले को धनराशि आवंटित की गई थी। चयनित ग्राम पंचायतों के खातों में 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अंतरित कर दी गई, बावजूद इसके निर्माण कार्य समय पर शुरू नहीं हो सका।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकास खण्ड जमानियां की ग्राम पंचायत बरूईन को अनुदान संख्या-83 के तहत 19 अक्तूबर 2024 को स्वीकृति दी गई थी। वहीं अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत विकास खण्ड मनिहारी की ग्राम पंचायत हरौली और नसीरपुर को भी उसी दिन स्वीकृति मिली। इसके अतिरिक्त, भदौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भदौरा को 1 जनवरी 2025 और जमानियां ब्लॉक की ग्राम पंचायत पाह सैय्यदराजा को 29 मार्च 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार, इन सभी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य के लिए 50 प्रतिशत धनराशि जिला कोषागार के माध्यम से संबंधित पंचायतों को दे दी गई थी। लेकिन 29 जुलाई 2025 तक किसी भी पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया।
लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा उत्तरदायी ग्राम प्रधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 95(1)(छ) के अंतर्गत 31 जुलाई 2025 को नोटिस जारी कर कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
निष्कर्ष:
पंचायत भवन निर्माण में हो रही देरी से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्य में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।
