प्रेस वार्ता
नागपूर प्रतिनिधि
विनोद देशमुख
👇दिव्य वतन मधील माझा स्तंभ ‘आरसा’
समाजकारण की राजकारण ?
————————————-
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रणेते मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या बुधवारी उपोषण सोडताना भाजपाला शाप दिला की, “येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा, म्हणजे देवेन्द्र फडणवीसांचा एकही उमेदवार निवडून येणार नाही !” त्यासाठीची आपली स्ट्रॅटेजीही त्यांनी स्पष्ट केली. भाजपाला हरवणारा मराठा उमेदवार नसेल तर पर्याय म्हणून आपण ओबीसी उमेदवार निवडून आणू, पण भाजपाला पाडू, असं त्यांनी जाहीर केलं.
दुसरीकडे, अ. भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नेते श्याम मानव यांनीही त्याच दिवशी असा आरोप केला की, “महा विकास आघाडी सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दबाव आणून त्यांच्यामार्फत उद्धव ठाकरे, अजित पवार, आदित्य ठाकरे, अनिल परब यांना अडकविण्याचा प्रयत्न तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. तो यशस्वी न झाल्यानं ईडी-सीबीआयचा वापर करून देशमुखांनाच तुरुंगात टाकण्यात आलं.” यानंतर लगोलग अनिल देशमुखांनीही या आरोपांवर शिक्कामोर्तब केलं.
मविआला बळ देणाऱ्या या दोन्ही घटना एकाच दिवशी घडल्या आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. आगामी विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम करू शकणारी ही वक्तव्यं सक्रिय राजकारणबाह्य नेत्यांनी केली, हे दोन्हीचं समान विशेष आहे. आणि दोघांचंही टार्गेट देवेंद्रच ! हा योगायोग नक्कीच नाही. आपलं आंदोलन राजकीय नसून मराठा समाजाच्या आरक्षणापुरतं मर्यादित आहे, असं म्हणत म्हणत जरांगे पाटील शेवटी राजकारणात उतरणार, असे स्पष्ट संकेत यातून मिळत आहेत. (स्वत:चे 288 उमेदवार मैदानात उतरवण्याचाही एक पर्याय त्यांच्याकडे असल्याचं सांगितलं जातं.) श्याम मानव हे तर गेली अनेक वर्षं अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे सामाजिक कार्य चालवत आहेत. तेही या राजकारणात पडले. या दोघांनाही मुख्य प्रवाहाशी संबंधित राजकीय विधानं करावीशी वाटली, यातच महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय स्थितीचं इंगित दडलेलं आहे !
अर्थात लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही नेत्यांनी अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याचं आपण सर्वांनी पाहिलं. जरांगेंच्या आवाहनाचा महायुतीला काही मतदारसंघात निश्चितच फटका बसला आहे. तर, श्याम मानव यांनी अन्य पुरोगामी मंडळींच्या सहकार्यानं तीन डझन गावांमध्ये जाहीर सभा घेऊन मविआ उमेदवारांचा स्वतंत्र प्रचार केला. कोणाची बाजू घ्यायची, हा प्रत्येकाचा संवैधानिक अधिकार आहे. पण, राजकारणात असा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्यापेक्षा उघडपणे राजकीय पातळीवर विरोध केला असता तर बरं झालं असतं. त्यासंदर्भात लोकांचा भ्रमनिरास झाला असल्याच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर सतत व्हायरल होत आहेत.
जरांगे अधूनमधून राजकीय संकेत तरी देत आहेत आणि स्वत:चा मराठा विषय एकहाती चालवत आहेत. श्याम मानव मात्र मविआचं वकीलपत्र घेतल्यासारखंच बोलले. जेव्हाकी मविआचे इतर नेते, तसंच स्वत: देशमुख हेही हा आरोप सर्प्रवथम करू शकले असते. तसं न होता श्याम मानवांनी पहिली तोफ डागली. याचा अर्थच हा की, काही गोष्टी ठरवून केल्या जात आहेत, ज्याला विद्यमान भाषेत नैरेटिव सेट करणं म्हणतात ! लोकसभा निवडणुकीत काही नैरेटिव बऱ्यापैकी यशस्वी झाल्यामुळं त्याच पद्धतीचा वापर पुढे केला जाणार, हे उघड आहे. त्यातलाच हा प्रकार असू शकतो.
यानिमित्तानं काही प्रश्न लोकांच्या मनात आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राजकारणाच्या बाहेर राहून अशी लुडबुड करावी का ? त्यापेक्षा सरळ सक्रिय राजकारणातच का उतरू नये ? यातून उद्या सामाजिक चळवळीला किंमत मोजावी लागली तर जबाबदार कोण ? सामाजिक कार्य आणि राजकीय लाभ यांची ही युती तर नव्हे ? विधानसभा निवडणूकच या प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकेल. तेव्हा सप्टेम्बर-ऑक्टोबर पर्यंत वाट पाहा.
@विनोद देशमुख
वंदे भारत लाईव्ह टीव्ही न्यूज नागपुर
मुख्य सम्पादक
पोलिस मित्र महासंघ नागपूर शहर अध्यक्षपद देवाशिष टोकेकर
