आवास निर्माण में लापरवाही पर जनपद सीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश
कलेक्टर ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा
रिपोर्ट आशीष पटेल
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल।
कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय -सीमा की बैठक में विभागीय कार्याे की समीक्षा की।उन्होंने आगामी माह में शुरू हो रहे समर्थन मूल्य में धान खरीदी की तैयारी की समीक्षा करते हुए सभी धान खरीदी केंद्रों में शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खाद्य, सहकारिता एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों को संयुक्त रूप से धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर चेक लिस्ट अनुसार खरीदी के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत आवास बड़ी संख्या में अप्रारम्भ रहने के कारण कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत कसडोल को शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी की तैयारी के क्रम में निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए कम से कम 10 चेक पोस्ट का निर्माण कर दल गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध धान परिवहन को हर हाल में रोकना है। कलेक्टर ने त्यौहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थो के बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को टीम के साथ लगातार दुकानों,होटलों एवं ढाबों में जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास एवं निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए अब तक अप्रारम्भ आवासों को शीघ्र प्रारम्भ करने तथा तय समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीईओ जनपद कों निर्देशित किया कि आवास स्वीकृति से पहले यह जांच लें कि हितग्राही के पास वैध रूप से आवास के लिए जमीन हो। अतिक्रमित भूमि में आवास स्वीकृत नहीं करना है। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य शासन की विशेष योजना है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले विभिन्न बीमारी से पीड़ितों को ईलाज के लिए 25 लाख रुपये तक सहयता दी जाती है। उन्होने उच्च न्यायलय द्वारा जारी आदेशों क़ा परिपालन समय- सीमा में करने तथा प्रकरणों में जवाब -दावा समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए एमएमटीसी पोर्टल में पंजीयन कराने के भी निर्देश दिए। उन्होने लम्बे समय तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही में तेजी लाने कहा। किसान 31अक्टूबर तक नवीन पंजीयन अवश्य कराएं – कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए नवीन पंजीयन हेतु जो किसान अब तक पंजीयन नहीं कराये है उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक अवश्यक रूप से पंजीयन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो किसान पहले से पंजीकृत हैं उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं नवीन पंजीयन अंतर्गत केवल छूटे हुए किसानों को ही पंजीयन कराना है। किसान पंजीयन कराकर शासन की योजना क़ा लाभ लें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर द्वय सुश्री दीप्ती गौते,श्री भूपेंद्र अग्रवाल सहित सभी एसडीएम,जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी उपस्थित थे।
