उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने 11 सूत्रीय ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
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आगामी बजट में व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं व मागों को संशोधन और सम्मिलित करने को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने आज जिलामुख्यालय पर उपजिलाधिकारी महोदया के द्वारा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को 11 सूत्रीय ज्ञापन दिया।ज्ञापन में व्यापारियों ने वित्त मंत्री जी से माँग की है कि व्यापारियों को आयकर में 1० लाख रुपये की छूट दी जाए ।नगद लेनदेन की सीमा 1 लाख हो जिससे व्यापार सुगमता से हो सके जीएसटी के २८% के स्लैब को समाप्त किया जाए जो कि व्यवहारिक रूप से उचित नहीं है ।जीएसटी से सजा का प्रावधान हटाया जाए किसी भी व्यापारी को गलती पर अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिये दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे अनाज ,मसाले, दवाईयां और दूध उत्पादन को जीएसटी से बाहर रखा जाए । व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के माध्यम से १० लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए मंडी समिति के लोकल टैक्स,व्यापारियों को पेंशन जैसी मागों व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से की ।उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि समूचे उत्तर प्रदेश में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आव्हान पर व्यापारी मांगो को लेकर ज्ञापन दिया गया है सरकार को व्यापारी हित में आगामी बजट में विभिन्न मांगों को सम्मिलित करना चाहिए ज्ञापन देने वालो में प्रमुख रूप से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन दीक्षित, अखिलेश शर्मा,प्रदेश मंत्री परूषराम गुप्ता, जिला महामंत्री धीरज पाराशर,महानगर अध्यक्ष सूरज पाल बघेल, विनय विद्यार्थी,रंजीत दुबे,प्रवक्ता निकुंज शुक्ला,महिला अध्यक्ष रविता गुप्ता, प्रशांत शर्मा,रामू तेनगूरिया ,आशू सिकरवार, गौरव शर्मा,आदि उपस्थित थे
