आपले सरकार” सेवांतील विलंब रोखण्यासाठी दररोज दंड लावण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई, १८ एप्रिल २०२५: प्रतिनिधी राविराज शिंदे

राज्य शासनाच्या “आपले सरकार” पोर्टलवरील सेवांचा लाभ नागरिकांना वेळेत व कार्यक्षमतेने मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या वॉररूम बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, सेवा वेळेत न पुरवणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दररोज ₹1000 इतका दंड आकारण्यात यावा. याबाबत तात्काळ परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.

राज्यातील सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण 1027 सेवा अधिसूचित असून, यापैकी 527 सेवा सध्या “आपले सरकार” पोर्टलवर कार्यरत आहेत. उर्वरित 138 सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत तर शिल्लक 306 सेवा १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासंदर्भात ‘महाआयटी’ला सर्व ऑनलाईन सेवा प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राने सेवा डिजिटायझेशनच्या बाबतीत देशात आघाडी घेतली पाहिजे.” नागरिकांनी एका अर्जाद्वारे अनेक योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रणालीत आवश्यक सुधारणा करण्याचाही आदेश देण्यात आला.

बैठकीत सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी रिअल-टाईम ट्रॅकिंग प्रणाली सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. यामुळे आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांची माहिती वेळेवर मिळू शकणार आहे.

आदिवासी विकास व पीएम जनमन योजनेवर भर

बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांबरोबरच प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM-Janman) संदर्भातही आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०२६ पर्यंत सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये वाड्यापाड्यांत पायाभूत सुविधा, पक्की घरे, मोबाइल मेडिकल युनिट्सचे जिओटॅगिंग, बहुउद्देशीय केंद्रांचे हस्तांतरण आणि रस्त्यांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

नाशिक, नंदुरबार, पालघर व ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी नागरिकांच्या मालमत्ताधिकारांचे प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM DA-JGUA) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार ३२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून कामे राबवण्यात येणार आहेत.

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची घाईगडबड न करता अंमलबजावणी

राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. अंबरनाथ, वर्धा आणि पालघर येथे महाविद्यालयासाठी जागा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

बैठकीस मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, ॲड. आशिष शेलार, माणिकराव कोकाटे, प्रकाश आबिटकर, मेघना साकोरे बोर्डीकर, ॲड. आशिष जयस्वाल, योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.