सुरेन्द्र दुबे डिस्टिक हेड 
धार 21 जुलाई 25/कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को धार में निर्माणाधीन शासकीय लॉ कॉलेज भवन तथा नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी कार्य तय समयसीमा में पूर्ण हों।
लॉ कॉलेज भवन का निरीक्षण, फर्निशिंग और सुविधाओं पर दिया विशेष ध्यान
शासकीय विधि महाविद्यालय भवन के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने कक्षों की संरचना, फर्नीशिंग और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देगा, इसलिए इसकी आधारभूत सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।
पीआईयू के कार्यपालन यंत्री सतीश शर्मा ने बताया यह भवन 936 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ 28 जुलाई 2023 को स्वीकृत हुआ था, जबकि कार्यादेश 29 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। वर्तमान में भवन में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है और अब तक इस पर 606.23 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। कार्य को 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।
कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुमानित लागत 1424.97 लाख रुपये (936 + 488.97 लाख) उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल को भेजी गई है।उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज के प्रथम तल बाउंड्री वाल के निर्माण हेतु पुनरक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है।
निर्माणाधीन नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन का अवलोकन, विस्तृत सुविधाओं का लिया जायज़ा
इसके पश्चात कलेक्टर श्री मिश्रा ने धार में निर्माणाधीन नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन में विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित कक्षों, बैठक कक्ष, रिकॉर्ड रूम और जनसुविधा केंद्र की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उन्होंने निर्माण एजेंसी से नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
यह कार्य लोक निर्माण विभाग भवन संभाग धार द्वारा किया जा रहा है। परियोजना को 3179 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 25 अगस्त 2023 को प्राप्त हुई थी, और कार्यादेश 16 मार्च 2024 को जारी किया गया। वर्तमान में इंटरनल कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि जुड़ाई, प्लास्टर और फ्लोरिंग का कार्य प्रगतिरत है। अब तक इस पर ₹1425.76 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
भवन के 31 मार्च 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है, जिसके बाद जिला प्रशासन को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और विस्तृत कार्यालय परिसर की सुविधा प्राप्त होगी।लोक निर्माण विभाग भवन संभाग धार के कार्यपालन यंत्री सतीश शर्मा ने बताया कि कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ किया जा रहा है।
