संवाददाता *संतोष (सेन) सोलंकी सरदारपुर
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खरमौर अभ्यारण्य सरदारपुर के संबंध मे 3 जुलाई 2025 को राजपत्र का प्रकाशन कर खरमौर अभ्यारण्य का डीनोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमे 348.12 वर्ग किलोमीटर मे से खरमौर अभ्यारण्य से 215.2872 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि खरमौर के आरक्षित क्षैत्र से बाहर हुई है अब सिर्फ 132.8344 वर्ग किलोमीटर वन भूमि खरमौर अभ्यारण्य मे रहेगी। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने शुक्रवार को नगर परिषद् राजगढ के सभाकक्ष मे पत्रकार वार्ता को संबोधित किया जिसमे विधायक ग्रेवाल ने बताया कि क्षैत्र के विकास के लिए हमेशा मेने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है भाजपा के जनप्रतिनिधी आज जो क्षैत्र की जनता को गुमराह कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे है वे बताए कि केन्द्र मे 11 वर्ष एवं राज्य मे 21 वर्ष से अधिक समय से भाजपा की सरकार है फिर भी खरमौर अभ्यारण्य के डीनोटिफिकेशन मे इतना समय क्यो लगा।
विधायक प्रताप ग्रेवाल उठाई सबसे पहले आवाज – विधायक ग्रेवाल ने बताया कि खरमौर अभ्यारण्य के 14 ग्रामो मे खरीदी बिक्री पर लगी रोक को हटाने के लिए सबसे पहले 26 अक्टुबर 2009 को किसानो के साथ जिला कलेक्टर धार को पत्र सौंपा गया था जिसके बाद जिला कलेक्टर धार द्वारा 23.12.2009 को पत्र क्रमांक 6805 के माध्यम से खरमौर अभ्यारण्य मे संसोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था वन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा एक योजना तैयार कर सवौच्च न्यायालय मे याचिका दायर की गई है जिसमे खरमौर अभ्यारण्य सरदारपुर के 14 ग्रामो को बाहर किया जाना प्रस्तावित था और यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय साधिकार समिति को को दिनांक 30.10.2009 को हस्तांतरित कर दिया था। मध्यप्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 19वी बैठक दिनांक 14.01.2021 मे विचारोपरांत अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की 68वी बैठक दिनांक 30.05.2021 की बैठक मे लिये गए निर्णय के अनुसार भारत सरकार द्वारा अभ्यारण्य के पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से लगे हुए प्रस्तावित क्षैत्र से लगे हुए खरमौर प़क्षी के रहवास हेतु उपयुक्त क्षेत्रो का चयन करते हुए राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य एस.एस.सिंह एवं एन.टी.सी.ए. समिति सदस्य सचिव एस.पी.यादव की द्वि-सदस्यी समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा दिनांक 18.05.2022 को क्षेत्र का भ्रमण कर खरमोर पक्षी के रहवास हेतु उपयुक्त क्षेत्रो का चयन कर पुनर्गठन प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध मे निर्देशित किया गया।
राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 25.04.2023 को आयोजित 72वी बैठक मे सरदारपुर के खरमौर अभ्यारण्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव को पुनः परीक्षण उपरांत आगामी बैठक मे रखे जाने की सूचना दी गई और फिर 73वी बैठक दिनांक 17.07.2023 को आयोजित हुई जिसमे खरमौर के अधिसूचित क्षैत्र 348.12 वर्ग किलोमीटर मे से 215.29 वर्ग किलोमीटर क्षैत्र मुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसकी जानकारी क्षैत्र के ग्रामीणो एवं पत्रकारो को 29 अगस्त 2023 को प्रेसनोट जारी कर दी गई थी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि डीनोटीफिकेशन किये जाने वाले संरक्षित क्षेत्र के समतुल्य क्षेत्र को राज्य शासन द्वारा किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र में जोड़े जाने के बाद ही प्रस्ताव पर अनुशंसा की जाएगी जिसके अंतर्गत 215.2856 वर्ग किलोमीटर को हटाना था जिसमे 70.0327 वर्ग किलोमीटर कूनो एवं कर्माझिरी में समायोजित किया गया एवं 145.2529 वर्ग किलोमीटर को सोनेवानी अभ्यारण्य बालाघाट, डॉ भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य सागर, महात्मा गाँधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में समाहित करने के निर्देश दिए गये थे जिसकी सुचना 22.10.2024 को प्रेसवार्ता कर दी थी। वही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 3 जुलाई 2025 को राजपत्र का प्रकाशन कर खरमौर अभ्यारण्य का डीनोटिफिकेशन जारी किया जिससे खरमौर अभ्यारण्य के 14 ग्राम गुमानपुरा, बिमरोड, छडावद, धुलेट, पिपरनी, सेमल्या, केरिया, करनावद, सियावद, अमोदिया, सोनगढ, महापुरा, टिमायची, भानगढ मे निजी भूमि के क्रय-विक्रय पर लगी रोक हट जाएगी और किसानो को बैंक से ऋण मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा।
*मध्यप्रदेश विधानसभा एवं सडको पर किया लगातार संघर्ष -* इसके पूर्व भी विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा वर्ष 2010 मे 20 जुलाई एवं 30 नवंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा मे प्रश्न लगाकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। 12 अप्रैल 2013 को प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खरमौर की समस्या का समाधान करने की मांग रखी, जिसे सीएम माॅनिट प्रकरण मे रखकर कार्यवाही की गई। विधायक ग्रेवाल ने बताया कि 14 ग्राम के किसानो के साथ धार जिला मुख्यालय पर 3 जुलाई 2013 को अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। मेरे द्वारा कांगे्रस की सरकार के समय मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी खरमौर की समस्या से अवगत करवाय गया। दुसरी बार विधायक बनने के बाद मध्यप्रदेश विधानसभा मे वर्ष 2018 से 2025 तक कई मर्तबा प्रश्न लगाकर आवाज उठाई तो वही कई मर्तबा प्रदेश के मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियो एवं प्रमुख सचिवो को पत्राचार भी किया। खरमौर अभ्यारण्य का डीनोटिफिकेशन जारी होने के बाद विधायक ग्रेवाल ने इस लम्बी लड़ाई में खरमोर अभ्यारण्य की जमीन की क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार, वन विभाग के अधिकारियो, केन्द्रीय वन्य प्राणी कमेटी, राज्य वन्य प्राणी कमेटी, जिला कलेक्टर, सभी 14 ग्राम की जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकारो का आभार व्यक्त किया। आयोजित प्रेसवार्ता राजगढ नगर परिषद् अध्यक्ष सवेरा महेश जायसवाल, उपाध्यक्ष दीपक जैन, पूर्व न.प. अध्यक्ष भंवरसिंह बारोड, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष रतनलाल पडियार, जिला कांग्रेस सचिव राजेन्द्र लोहार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीवनसिंह सिसौदिया, विरसन भगत, सीताराम पटेल, मोहन लछेटा, भरत देवडा सहित ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।
