विधानपरिषद आमदार अमित गोरखे यांच्या अथक प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांमधील जाचक अटी शिथिल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता समाजातील गरजू घटकांना कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होणार असून, महामंडळाकडे प्रलंबित असलेल्या हजारो कर्जांना तातडीने मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आमदार अमित गोरखे यांनी या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने या जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी केली होती. तसेच, विधानसभेच्या अधिवेशनातही त्यांनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले होते.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आमदार गोरखे यांच्या मागण्यांना हिरवा कंदील मिळाला. या निर्णयानुसार, महामंडळाच्या कर्ज योजनेसाठीची ‘एकापेक्षा जास्त जामीनदारांची अट’ रद्द करण्यात आली आहे. आता फक्त एकाच जामीनदाराची आवश्यकता असणार आहे, ज्यामुळे कर्ज प्रक्रिया खूप सोपी होणार आहे. याशिवाय, महामंडळाच्या शासन हमीला पाच वर्षांची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. या क्रांतीकारी निर्णयामुळे महामंडळाच्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांना त्वरित मंजुरी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या निर्णयानंतर आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
या निर्णयाबद्दल बोलताना आमदार गोरखे म्हणाले, “अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या योजना समाजातील तरुणांना, महिलांना आणि उद्योजकांना आर्थिक बळ देतात. मात्र, सध्याच्या कठोर अटींमुळे अनेक गरजू लाभार्थी या लाभापासून वंचित राहत होते. या अटी शिथिल झाल्यामुळे, आता जास्तीत जास्त लोक या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल.”
हा निर्णय समाजातील वंचित घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास आमदार गोरखे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
