सागर/वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * नरयावली विधायक इंजी.प्रदीप लारिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर छावनी परिषद, सागर को नगरीय निकाय में शामिल कराने का अनुरोध किया। विधायक ने पत्र में उल्लेख किया कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार छावनी परिषद् सागर (म.प्र.) को नगरीय निकाय में शामिल करने की प्रक्रिया को जिला प्रशासन द्वारा रक्षा मंत्रालय के समक्ष संशोधित प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया। जिस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विलय समिति ने अपनी आपत्ति दर्ज कराकर इस विलय प्रकिया में एक अतिरिक्त शर्त जोड़ दी कि संपूर्ण क्षेत्र का विलय नगरीय निकाय को किया जायेगा लेकिन भूमि स्वामी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ही रहेगा। जिस पर राज्य सरकार को आपत्ति है, क्योंकि इस शर्त से केवल राज्य सरकार को प्रस्तावित क्षेत्र की साफ-सफाई, पेयजल एवं कर-संग्रह का ही अधिकार मिलेगा। भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार न होने के कारण नागरिकों को किसी भी प्रकार का विकास कार्य एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा। जिससे इस विलय प्रक्रिया का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार सुरक्षा कारण दर्शाकर कृषि एवं बंगला क्षेत्र को नगरीय निकाय को विलय न करने की कार्यवाही की जा रही है तथा सुरक्षा कारणों का हवाला देकर विलय प्रकिया में अनावश्यक रूप से बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। पूर्व में जब भी सेना को अपने विस्तार की आवश्यकता पड़ी है, समय-समय पर राज्य सरकार ने उन्हें लगभग दो हजार एकड़ से भी अधिक भूमि सागर जिले में उपलब्ध कराई है जिसमें से भी लगभग 60 प्रतिशत भूमि का वर्तमान में सेना द्वारा कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। विधायक ने रक्षा मंत्री से निवेदन कर विलय समिति को राज्य शासन एवं जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित छावनी परिषद् के क्षेत्र को राज्य सरकार के स्वामित्व अधिकार के साथ केंट क्षेत्रवासियों की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकाय में विलय कराने का अनुरोध किया।
