वंदेभारतलाइवटीव न्युज, बुधवार 18 फरवरी 2026
* नागपुर (महाराष्ट्र) *
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—-> प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने कल मंगलवार 17 फरवरी 2026 को एक सरकारी रिजोल्यूशन जारी किया है। रिजोल्यूशन के जरिए सरकार ने अपने दस वर्ष पुराने उस शासकीय आदेश को रद्द कर दिया है , जिसमे कि मुस्लिम समुदाय को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एवं सरकारी और सेमी गर्वमेंट की नौकरियों में 5% आरक्षण दिए जाने की बात कही थी। वर्ष 2014 में कांग्रेस की सरकार द्वारा यह अध्यादेश लाया गया था, और तय समय छह सप्ताह में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका , जिससे यह अध्यादेश स्वयंमेव ही अवैध हो गया था।
