शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन

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शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित, मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन

डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए इस व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले दो महीने के लिए स्थगित करने की सूचना जारी की गई थी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का डिजिटल अटेंडेंस लगाने संबंधित निर्णय अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुई शिक्षक संगठनों की बीतचीत के बाद लिया गया है। वहीं,शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने व समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी। जो सभी आयामों पर विचार कर इसमें सुधार के लिए अपने सुझाव देगी।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों यह आदेश जारी किया गया कि आठ जुलाई से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। इसके साथ ही स्कूलों के एक दर्जन रजिस्टर भी डिजिटल अपडेट होंगे। शिक्षकों ने इस निर्णय का विरोध किया और आठ जुलाई से पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन, विरोध शुरू कर दिया। सोमवार को भी शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय व बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया था।
दूसरी तरफ महानिदेशक स्कूल शिक्षा से वार्ता स्थगित होने के बाद मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शिक्षक संगठनों को वार्ता के लिए लोक भवन में बुलाया। इसमें उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित आदि शामिल हुए। वार्ता में शिक्षकों ने व्यवहारिक दिक्कतों के साथ 31 ईएल, हाफडे, मेडिकल सुविधा, पांच दिन लेट लाने पर अनुपस्थित न माने जाने, शिक्षक से डाटा इंट्री का काम न लेने, विभागीय कार्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस लागू करने की मांग उठाई।
मुख्य सचिव ने शिक्षकों की दिक्कतों को देखते हुए डिजिटल अटेंडेंस अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने की बात कही। इसके साथ ही शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक विशेषज्ञ समिति को गठित करने का निर्णय लिया। यह कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, शिक्षाविद शामिल होंगे। समिति सभी आयामों पर विचार कर सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. शंमुग्गा सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा आदि अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री योगी ने दिया था संवाद कर समाधान निकालने का निर्देश

डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही सभी डीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) के साथ मिलकर शिक्षकों व शिक्षक प्रतिनिधियों से संवाद करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारु रूप से चलता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे पहले भी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों से वार्ता कर समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। परिषदीय विद्यालयों में आठ जुलाई से शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर शिक्षक पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत थे। सोमवार को भी उन्होंने हर जिले में प्रदर्शन कर सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा।