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कोलझिकी पंचायत में वित्तीय अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने की जांच की मांग

कोलझिकी पंचायत के ग्रामीणों ने उपायुक्त, गढ़वा को आवेदन देकर 15वें वित्त आयोग की राशि से खबर पढ़ कर सुनाये खरीदी गई सीमेंटेड कुर्सियों की जांच कराने और जन सेवक विकास कुमार को पंचायत सचिव के पद से हटाने की मांग की है

संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा गढ़वा बंशीधर नगर से कोलझिकी पंचायत के ग्रामीणों ने उपायुक्त, गढ़वा को आवेदन देकर 15वें वित्त आयोग की राशि से खरीदी गई सीमेंटेड कुर्सियों की जांच कराने और जन सेवक विकास कुमार को पंचायत सचिव के पद से हटाने की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया अजय प्रसाद गुप्ता द्वारा मनरेगा के तहत कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। वहीं 15वें वित्त की राशि से पंचायत में सीमेंटेड कुर्सियां लगवाई गई हैं, लेकिन इन्हें सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के बजाय मुखिया के कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर स्थापित किया गया है।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पंचायत के वार्ड संख्या 1, जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है. वहां एक भी कुर्सी नहीं लगाई गई है। साथ ही, कुर्सी लगाने के लिए कोई कार्यकारिणी बैठक नहीं बुलाई गई। फर्जी कार्यकारिणी बैठक दिखाकर मुखिया ने कुर्सियों की खरीद करवाई।

अनियमितताओं के आरोपः

खुले बाजार में एक कुर्सी की कीमत लगभग ₹5,000 है, लेकिन मुखिया ने एक कुर्सी ₹17,700 में खरीदी दिखाकर बाउचर प्रस्तुत किया।

₹8,80,000 की निकासी कर वित्तीय गड़बड़ी की गई।

बाउचर में दर्शाई गई कुर्सियों की संख्या धरातल पर मौजूद नहीं है।

उपायुक्त के आदेश के बावजूद जन सेवक विकास कुमार को पंचायत का वित्तीय प्रभार दे दिया गया है।

जो लोग मुखिया को बोट नहीं दिए हैं, उनका कोई भी काम नहीं किया जा रहा है।

अबुआ आवास आवंटन में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप हैं।

जांच की मांग करने वाले प्रमुख ग्रामीणः

महाराज चंद्रवंशी, सुनील भंडारी, संजय कुमार शंकर प्रसाद, प्रकाश महतो, दुलारी देवी, सुशीला देवी, संतोष भुइयां, सुरेश भंडारी, ओमप्रकाश चंद्रवंशी मुन्ना चंद्रवंशी, शिवपूजन राम, पुरन चंद्रवंशी, दिनेश्वर प्रजापति समेत 50 से अधिक ग्रामीणों ने उपायुक्त से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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