प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली
पाकिस्तान के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी? नेवी चीफ के बाद आज एयरफोर्स प्रमुख से मिले पीएम मोदी
पहलगाम में तनाव के बीच, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इससे पहले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने भी पीएम से मुलाकात की थी।
नई दिल्लीः पहलगाम मसले पर तनाव के बीच रविवार को एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इसमें वायुसेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पाकिस्तान से खींचतान के बीच इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। इससे पहले, शनिवार को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने पीएम से मुलाकात की थी।
इससे पहले, शनिवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शनिवार को पीएम मोदी से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की थी। एयर फोर्स चीफ और पीएम मोदी की यह मुलाकात कुछ दिन पहले हुई उस बैठक के बाद हुई है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल भी उस मीटिंग में मौजूद थे।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक भी हो चुकी है
पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने आतंकवाद को कुचलने के लिए भारत के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया है। सरकार ने कहा है कि “आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों और साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी।”
सरकार ने सेना को पूरी छूट दे रखी है
सरकार ने सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्यों और समय पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से “ऑपरेशनल फ्रीडम” दे दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। विपक्षी दलों ने सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए पूरा समर्थन दिया है।
CCS को जानकारी देते हुए बताया गया कि आतंकी हमले के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। यह भी बताया गया कि यह हमला जम्मू और कश्मीर में सफल चुनाव होने और आर्थिक विकास की ओर बढ़ने के बाद हुआ है।
सरकार ने पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने के लिए कड़ा संदेश देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है। सरकार ने साफ़ कहा है कि अब पाकिस्तान को उसकी हरकतों का जवाब मिलेगा।
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