नाशिक प्रतिनिधी-अनिकेत मशिदकर : कामगार कायद्यांची पुनर्रचना करून त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी, कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करावे, तसेच कंत्राटी, हंगामी, ट्रेनी, वायएसएफ, एफटीसी कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, किमान वेतन कायद्यानुसार ३५ उद्योगांतील कामगारांची किमान वेतनात सुधारणा करावी आणि दरमहा किमान २६ हजार इतके वेतन द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी शुक्रवारी (ता. १६) कामगार कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला.
कामगार संघटनेने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना दिले. या वेळी सीटूचे अध्यक्ष सीताराम ठोंबरे, डॉ. डी. एल. कराड यांनी केंद्र सरकारचे कामगारांप्रति असलेले कायदे कसे कुचकामी आहेत, हे विशद केले. औद्योगिक कामगारांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. साडेपाच हजार उद्योगांपैकी बहुतेक सर्व उद्योगांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार काम करत आहेत.
हंगामी, ट्रेनी अप्रेंटिसच्या नावाखाली तरुणांचे शोषण सुरू आहे. वषार्नुवर्षे काम केले तरी त्यांना कायम केले जात नाही. किमान वेतनही दिले जात नाही. राजरोसपणे किमान वेतनाची चोरी केली जाते. सामाजिक सुरक्षाचे धिंडवडे निघाले आहेत. अपघात होऊन अपंगत्व आल्यास भरपाई देत नाही. गुलामगिरीच्या अवस्थेत कामगारवर्गाला काम करावे लागत आहे.
किती वर्ष अल्प वेतनावर काम करणार, किती वर्ष कंत्राटी हंगामी पद्धतीने राबवणार, आयुष्यभर कष्ट केल्यानंतर म्हातारपणाचे पेन्शनचे काय, किती वर्ष भाड्याच्या घरामध्ये राहणार, हे प्रश्न आता कामगारांसमोर आहेत. आम्हीही गुलामगिरी सहन करणार नाही. आम्हाला कायम नोकरी पाहिजे. किमान २६ हजार रुपये किमान वेतन मिळाले पाहिजे.
लाभ मिळाले पाहिजे. कामगार विरोधी लेबर कोड रद्द केले पाहिजे, असे निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी डॉ. कराड, अ‍ॅड. तानाजी जायभावे, देवीदास आडोळे, राजू देसले, अरुण आहेर, दिनेश वाघ, महादेव खुडे, देवीदास आडोले आदी उपस्थित होते.
मोर्चाद्वारे वेधले लक्ष
भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र, नाशिक जिल्हा रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटना, संयुक्त किसान मोर्चा, एमएसएमआरए संघटना अशा विविध संघटनांनी एकत्र येत कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची स्थापना करत हुतात्मा कान्हेरे मैदान येथून विराट मोर्चा काढला. जिल्हा परिषदमार्गे शालिमार, नेहरू गार्डन, रेड क्रॉस सिग्नल, एम.जी. रोडमार्गे थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन करत केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा सभेत निषेध करण्यात आला.
