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पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी को लेकर प्रपत्र 1- की तैयारी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस

 

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पंचायत निर्वाचन 2026 की तैयारी तेज, प्रपत्र-1 के प्रकाशन का शेड्यूल जारी

27 अप्रैल से आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू, 25 मई को होगा अंतिम प्रकाशन

पंचायत निर्वाचन 2026 को लेकर जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रपत्र-1 के प्रकाशन की विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी गई है। इस संबंध में चैनपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) शुभम प्रकाश ने पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी।

बीडीओ ने बताया कि प्रपत्र-1 का प्रारंभिक प्रकाशन 27 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इसी दिन से आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों के लिए आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो 11 मई 2026 तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन 27 अप्रैल से 14 मई 2026 के बीच किया जाएगा। इसके बाद यदि किसी पक्ष को निर्णय से असंतोष होता है, तो वे 18 मई से 22 मई 2026 तक अपील दायर कर सकते हैं। अपीलों के निष्पादन के बाद 25 मई 2026 को प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

बीडीओ शुभम प्रकाश के अनुसार अंतिम रूप से तैयार प्रपत्र-1 को 29 मई 2026 को जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इसी प्रपत्र के आधार पर पंचायत निर्वाचन 2026 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा, जो चुनाव प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में समयबद्ध तरीके से संपन्न कराई जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।

ज्ञात हो कि प्रपत्र-1 की तैयारी बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (संशोधित) की विभिन्न धाराओं—13(1), 15(5), 38(1), 65(1) एवं 91(1)—तथा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 9 से 14 के तहत की जाती है। दो क्रमिक निर्वाचन के पश्चात आरक्षण निर्धारण की यह प्रक्रिया विधिसम्मत ढंग से लागू की जाती है।

प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्तियां अवश्य दर्ज कराएं, ताकि पंचायत निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके।

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