राजस्थान ✍️सिरोही से जालम सिंह की रिपोर्ट✍️विद्यालयों में मोबाइल फोन बैन करने का स्वागत ◼️आरकेएसएमबीके योजना बंद करने की मांग ◼️सिरोही – राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशानुसार अब सरकारी स्कूलों में
मोबाइल पूरी तरह से बैन होगा ।शिक्षा मंत्री की इस योजना का शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति व भारत चाणक्य परिषद् ने स्वागत किया ।परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री व संघर्ष समिति संयोजक गोपाल सिंह राव के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और ना जाने क्या-क्या देखते रहते हैं। टीचर्स उसमें उलझे रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है।लेकिन अब सरकारी अध्यापकों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अगर कोई अध्यापक गलती से मोबाइल लेकर आ जाता है तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी।राव ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर अनेकानेक सूचनाएं मोबाइल पर मांगते है ।सारे आदेश ,सूचना ,योजनाएं मोबाइल पर भेजकर शिक्षक को दिन भर पढाने से वंचित करते है ।अधिकांश योजनाएं आरकेएसएमबीके,ओन लाइन सूचना ,प्रपत्र आदि के कारण शिक्षकों को मोबाइल के उपयोग हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मजबूर कर दिया है।शिक्षकों को सरकार ने फोन और मोबाइल उपलब्ध नहीं कराये है लेकिन मोबाइल पर सूचना मांग मांग कर उपयोग हेतु विवश कर दिया है।पुराने शिक्षक मोबाइल का बराबर उपयोग करना भी नहीं जानते इसलिए मोबाइल विशेषज्ञ की मदद को मोहताज हो गये है।शिक्षा मंत्री का निर्णय स्वागत योग्य है लेकिन यह तभी प्रभावी होगा जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पाबंद करे कि कोई भी सूचना शिक्षक से मोबाइल पर नहीं मांगी जाए ।स्कूल छुट्टी पश्चात् व अवकाश के समय भी शिक्षकों से फोन पर सूचनाएं नहीं मांगी जाए ।शिक्षकों को सरकार ने मोबाइल, सिम,रिचार्ज हेतु कोई सुविधा नहीं दी है ।ऐसे में अधिकारी कार्यवाही की धमकी देकर शिक्षकों से सूचना मांगते है उस पर भी शिक्षा मंत्री पाबंदी लगाकर शिक्षकों को राहत प्रदान करावें ।इससे छात्र हित,शिक्षक हित,समाज हित व राष्ट्र हित हो सकेगा
