
📰 वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
📍 अमेठी / सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
🗓️ 11 अप्रैल 2025
✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह, संपादक
📞 संपर्क: 8217554083
🚨 यूपी के दो जिलों से दो बड़ी खबरें — एक तरफ हमला, दूसरी तरफ संदिग्ध मौत
सहारनपुर में एक ही परिवार पर दो बार हमला, अमेठी में युवक की पेड़ से लटकती मिली लाश
उत्तर प्रदेश के दो अलग-अलग जिलों — सहारनपुर और अमेठी — से आई दो खबरों ने राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर सहारनपुर के एक गांव में लगातार हमलों से पीड़ित परिवार दहशत में है, वहीं दूसरी ओर अमेठी के बाग में युवक की संदिग्ध हालात में मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया है।
🛑 सहारनपुर — गुफरान के परिवार पर लगातार हमले, पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप
थाना फतेहपुर क्षेत्र के भैंसराऊ गांव में गुफरान नामक व्यक्ति के घर में दो दिन में दो बार हमला हुआ।
पहले दिन वसीम, नदीम और असलम ने घर में घुसकर मारपीट और धमकी दी।
दूसरे दिन धारदार हथियारों के साथ हमला किया गया जिसमें गुफरान के भाई, भाभी और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हालांकि पुलिस ने IPC की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और धमकियां जारी हैं।
गुफरान ने कहा:
“हम डर के साए में जी रहे हैं, पुलिस से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है।”
⚰️ अमेठी — आम के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों में कोहराम
अमेठी कोतवाली के बेनीपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक आम के बाग में युवक का शव पेड़ से लटकता मिला।
ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया।
परिजनों ने शव की पहचान की और घटना स्थल पर कोहराम मच गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मौत आत्महत्या है या साजिश, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा।
🔍 दोनों मामलों में एक जैसे सवाल: कब होगी सख्त कार्रवाई?
क्या पीड़ितों को समय से न्याय मिलेगा?
क्या अपराधी इतने बेखौफ हैं कि कानून का डर नहीं?
क्या पुलिस सिर्फ FIR दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान रही है?
📢 वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ की मांग:
सहारनपुर हमले के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो
अमेठी की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दी जाए
कानून व्यवस्था की समीक्षा कर पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए
✍️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
📞 संपर्क: 8217554083
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
जिला प्रभारी – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद