उत्तर प्रदेश

“ब्रिटिश_एविडेंस_एक्ट_1872” अनुमान के मुताबिक भारत को हर साल लगभग 20000 करोड रुपए का नुकसान होता है

अजीत मिश्रा (खोजी)

।। आप भारत के किसी भी पुलिस_स्टेशन में जाएंगे वहां बहुत सी गाड़ियां सड़ती हुई आपको दिखेंगी। यह गाड़ियां पूरी तरह से सड़ जाती हैं और एक अनुमान के मुताबिक भारत को हर साल लगभग 20000 करोड रुपए का नुकसान हो जाता है।।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1872  में “ब्रिटिश_एविडेंस_एक्ट_1872″  पारित किया था इसके अनुसार अपराधी के पास बरामद सारी चीजें एविडेंस के तौर पर पेश की जाएंगी और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे लगता है 1872 में साईकिल का भी अविष्कार नहीं हुआ था फिर जब यही कानून ब्रिटिश सरकार ने भारत पर लागू कर दिया फिर यह भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 बन गया। यानी यदि कोई अपराधी अपराध किया है फिर उसे पकड़ा जाता है तो वो जिस गाड़ी में होगा उस गाड़ी को भी एविडेंस बना लिया जाता है या किसी गाड़ी में अपराध हुआ है तो उसे भी एविडेंस एक्ट के तहत जप्त कर लिया जाता है या फिर दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है तब दोनों गाड़ियों को एविडेंस एक्ट में जप्त कर लिया जाता है।

मुझे आश्चर्य होता है किस सरकारी वाहनों को इनसे मुक्त क्यों रखा गया है अगर ट्रेन में अपराध होता है तो मैंने आज तक नहीं देखा की पुलिस पूरी ट्रेन को जप्त कर के थाने में खड़ा की हो या किसी सरकारी बस में कोई अपराध हुआ हो या सरकारी बस या विमान में कोई मुजरिम पकड़ा गया हो तो पुलिस ने एविडेंस एक्ट के तहत सरकारी बस या विमान को उठाकर थाने में रखा हो, और यह जितने भी वाहन पकड़े जाते हैं यह जब तक केस का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक थाने में पड़े रहते हैं और गर्मी बारिश सब झेलते हैं, और आपको तो पता ही है कि भारत में 50 से 60 साल मुकदमे की सुनवाई में लग जाती है तब तक यह वाहन पूरी तरह से सड़ जाते हैं और जब केस का निपटारा हो जाता है तब यह वाहन कबाड़ तो छोड़िए सड़कर खाद बन जाते हैं।

मोदी जी ने एक बार कहा था कि हमने ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे बहुत से कानूनों में बदलाव किया है लेकिन अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी बदलाव करने की जरूरत है। सोचिए कि एक वाहन बनाने में कितने घंटे की मजदूरी कितनी पावर कितना कच्चा माल लगा होगा और वह सब कुछ सड़ जाता है किसी के काम नहीं आता।

🙈 विचार करने वाली बात ये है कि ये गाड़ियां किसी के काम आया ना पब्लिक के ना सरकार के… पूरा व्यर्थ हो जाता है..!!

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