यूपी में स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था खत्म, अब पोस्ट-पेड की तरह आएगा बिजली बिल; UPPCL ने जारी किया आदेश।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: अब पहले जलाएं बिजली, फिर भरें बिल; स्मार्ट मीटरों को लेकर शासन का ऐतिहासिक फैसला। भ्रष्टाचार पर चोट या सुविधा की ओर कदम? यूपी में प्री-पेड मीटरों का खेल खत्म, 10 किस्तों में बकाया चुकाने की मिली छूट।
अजीत मिश्रा (खोजी)
यूपी में स्मार्ट प्री-पेड मीटर व्यवस्था खत्म: अब पुराने ‘पोस्ट-पेड’ मोड में आएंगे बिल, शासन ने जारी किया औपचारिक आदेश
- यूपी में बिजली का ‘रिचार्ज’ सिस्टम बंद! अब महीने के आखिर में आएगा बिल। 🔌⚡
- स्मार्ट मीटर अब बनेंगे पोस्ट-पेड! पुराने बकाये के लिए मिलेंगी 10 किस्तें। पढ़ें पूरी रिपोर्ट। 👇
- बिल की शिकायतों के लिए 15 मई से लगेंगे विशेष कैंप, समाधान के लिए सरकार सख्त।
बस्ती/उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए स्मार्ट प्री-पेड मीटर की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में लगे सभी स्मार्ट मीटर ‘पोस्ट-पेड’ मोड में काम करेंगे। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नितेश कुमार ने औपचारिक आदेश जारी कर सभी डिस्कॉम (पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और केस्को) को निर्देश भेज दिए हैं।
प्रमुख बदलाव और मुख्य बिंदु:
- तत्काल परिवर्तन: आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत प्रदेश में जितने भी स्मार्ट मीटर प्री-पेड मोड में चल रहे थे, उन्हें अब पोस्ट-पेड में बदल दिया गया है। यह प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से आरएमएस (RMS) बैकएंड के जरिए स्वचालित रूप से पूरी की जाएगी।
- जून में आएगा पहला बिल: उपभोक्ताओं द्वारा मई 2026 में की गई बिजली की खपत का बिल जून 2026 में जारी किया जाएगा। यह बिल पूरी तरह से पोस्ट-पेड पद्धति पर आधारित होगा।
- डिजिटल बिलिंग: बिजली के बिल उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) और व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए भेजे जाएंगे। उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल करके या आईवीआरएस के माध्यम से भी अपना बिल प्राप्त कर सकेंगे।
- बकाये पर राहत (किस्त सुविधा): 30 अप्रैल 2026 तक के पुराने बकाये (विलंब अधिभार सहित) के भुगतान के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को 10 किस्तों में और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 किस्तों में भुगतान करने की विशेष सुविधा दी गई है।
सुरक्षा धनराशि (Security Deposit) का समायोजन
आदेश के अनुसार, पोस्ट-पेड व्यवस्था लागू होने पर नियमानुसार सुरक्षा धनराशि (कॉस्ट डाटा बुक-2026 के आधार पर) निर्धारित की जाएगी। इसे उपभोक्ताओं के जून से शुरू होने वाले बिलों में चार समान किस्तों में जोड़ा जाएगा, ताकि ग्राहकों पर एकमुश्त आर्थिक बोझ न पड़े।
शिकायतों के लिए लगेंगे विशेष कैंप
बिजली बिलों में आ रही विसंगतियों और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने विशेष पहल की है। 15 मई से 30 जून 2026 तक प्रदेश के सभी अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष काउंटर और समाधान कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में स्मार्ट मीटर से जुड़ी हर शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
हेल्पलाइन और व्हाट्सएप चैटबॉट
यदि किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो वे निम्नलिखित व्हाट्सएप नंबरों पर अपनी संयोजन संख्या (Connection No.) भेजकर बिल प्राप्त कर सकते हैं:
- पूर्वांचल: +91 801-096-8292
- मध्यांचल: +91 766-900-3409
- पश्चिमांचल: +91 785-980-4803
- दक्षिणांचल: +91 801-095-7826
- केस्को (कानपुर): +91 828-783-5233
ब्यूरो रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश
