अजीत मिश्रा (खोजी)

सम्पादकीय: बस्ती का विकास और प्रशासन की साख की अग्निपरीक्षा

• बस्ती में विकास का महायज्ञ: प्रशासन की जवाबदेही ही सफलता की कुंजी
• बस्ती को मिली सौगात, अब धरातल पर परख होगी प्रशासनिक दक्षता की
• विकास के प्रति प्रतिबद्ध बस्ती: संसाधनों की नहीं, अब इच्छाशक्ति की है दरकार

​बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर्रैया और कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹504 करोड़ से अधिक की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जनपद के लिए एक बड़ी सौगात है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं पर केंद्रित ये परियोजनाएं पूर्वांचल के विकास के प्रति सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती हैं। स्थानीय जन प्रतिनिधियों के प्रयासों से मिली यह सौगात यदि समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरती है, तो यह बस्ती की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है।

​संसाधनों का अभाव अब कोई तर्क नहीं

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इतनी बड़ी धनराशि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धन की उपलब्धता अब कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन अब गेंद स्थानीय प्रशासन के पाले में है। अक्सर विकास कार्यों में देरी या गुणवत्ता की कमी के लिए संसाधनों की कमी का तर्क दिया जाता रहा है। अब प्रशासन के पास यह बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि विकास की गति में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​परिणाम की प्रतीक्षा में जनता

बस्ती की जनता अब जागरूक है। विकास के नाम पर केवल शिलान्यास के पत्थर या कागजों पर सिमटी प्रगति रिपोर्ट अब जनता को स्वीकार्य नहीं है। जिले की जनता अब ‘प्रतिशत’ के आँकड़ों में उलझना नहीं चाहती, बल्कि उन्हें धरातल पर पक्की सड़कें, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएँ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान चाहिए। पूर्व के अनुभवों ने जनता को सिखाया है कि अक्सर योजनाएं कागजों पर जितनी तेजी से दौड़ती हैं, निर्माण की गति जमीन पर उतनी ही धीमी हो जाती है। इसीलिए, इस बार जनता का धैर्य कम और अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं।

​जवाबदेही तय करने का समय

प्रशासन के लिए यह अवसर एक ‘अग्निपरीक्षा’ की तरह है। अब केवल वातानुकूलित कमरों में होने वाली बैठकें या फाइलों का रखरखाव पर्याप्त नहीं होगा। अब समय मैदान में उतरकर निगरानी करने का है। कार्यदायी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर है। यदि इन कार्यों में लापरवाही होती है या गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, तो इसके लिए किसी और को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर स्थानीय क्रियान्वयन तंत्र को जिम्मेदार माना जाएगा।

​विकास का असली सम्मान

विकास का असली अर्थ स्वागत मंचों पर बजने वाली तालियों या उद्घाटनों में नहीं, बल्कि उन कार्यों की टिकाऊपन में है, जो जनता के जीवन को सरल बनाते हैं। प्रशासन को यह सिद्ध करना होगा कि वह केवल आदेशों का पालन करने वाला तंत्र नहीं, बल्कि जनविश्वास का संरक्षक भी है। ₹504 करोड़ की यह सौगात बस्ती के भविष्य की नींव है, जिसे ईमानदारी और कठोर परिश्रम से ही सींचा जा सकता है।

​अब प्रशासन को यह तय करना है कि वह इस अवसर को इतिहास में एक ‘मील का पत्थर’ बनाता है या ‘अधूरी कहानियों’ का हिस्सा। जनता की निगाहें टिकी हैं, और परिणाम ही प्रशासन की कार्यक्षमता का एकमात्र पैमाना होगा।