समीर वानखेड़े:
शिक्षा विभाग ने नागपुर में पांच स्कूल शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। उन पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन चुराने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और क्या अन्य जिलों में भी ऐसा कोई मामला है? विभाग अब जिला स्तरीय अधिकारियों से इसकी पुष्टि करा रहा है।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, नागपुर के 12 स्कूलों ने ‘शलार्थ’ पोर्टल पर 580 फर्जी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को दिखाकर उनके नाम पर फर्जी तरीके से वेतन निकाला था, जिसका भुगतान स्कूल शिक्षा विभाग 2019 से कर रहा है। इससे सरकार को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा विभाग और उप निदेशक स्तर के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर इन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर फर्जी तरीके से दर्ज किए और पिछले छह वर्षों से सरकार से वेतन ले रहे हैं।
शिक्षा निदेशालय की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया और 12 स्कूलों में शिक्षकों का पंजीकरण किया। यह घोटाला तब सामने आया जब नए अधिकारियों ने कार्यभार संभालने के बाद इस धोखाधड़ी में भाग लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए 7 मार्च को शिक्षा आयुक्त को सौंप दी गई है।
एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, इनमें से कुछ स्कूल राजनीतिक नेताओं से जुड़े हैं। साथ ही यह बात भी सामने आई है कि इस तरह के घोटाले सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि सोलापुर में भी हुए हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला स्तर से रिपोर्ट मांगी है।
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