शाळा उघडताच मुलांच्या पालकांच्या खिशावर डल्ला ..!! पुस्तकांमध्ये आयोगाचा खेळ सुरू, कारवाईच्या नावाखाली शिक्षण विभाग गप्प .?

समीर वानखेडे:
आजच्या जमान्यात आपल्या मुलांना शिक्षण देणे खूप अवघड झाले आहे, एकीकडे महागाई आहे आणि दुसरीकडे शाळांचे पालन करावे लागत आहे! नव्या शैक्षणिक धोरणातून सरकार अनेक बदलांची बढाई मारत असेल, पण खासगी शाळांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा नाही! बहुतांश ठिकाणी पालकांना शाळेतून किंवा त्यांच्या आवडीच्या दुकानांतून पुस्तके उपलब्ध करून दिली जात आहेत, आता पुस्तक विक्रीच्या पद्धतीत थोडा बदल करण्यात आला आहे. आता ही पुस्तके कुठे मिळतील हे शाळेचे व्यवस्थापक स्वत: सांगत आहेत. पालक जेव्हा आपल्या मुलांची नोंदणी करण्यासाठी येतात तेव्हा त्यांना त्यांचा ठावठिकाणा कळविला जातो. हे काम बहुतांशी त्या शाळांमध्येच होत असते! खासगी शाळांची मनमानी एवढी आहे की ते दरवर्षी नवीन अभ्यासक्रमाची पुस्तके प्रकाशित करतात. अशा परिस्थितीत जर कोणाचे मूल दुसऱ्या वर्गात शिकत असेल तर पहिलीच्या वर्गातील मुलासाठी ही पुस्तके उपयुक्त ठरणार नाहीत, तर शाळांमध्ये १ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले आहे.शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियाही जोरात सुरू आहे. मात्र आजतागायत शिक्षण विभागाने एकाही खासगी शाळेवर कारवाई केलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी केवळ शाळांमध्ये जाऊन छापे टाकून पुस्तकांचे ढीग शोधायचे असले, तरी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचे कोणतेही मानक नाहीत. येथे कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या अप्रशिक्षित तरुण-तरुणींना अध्यापनाच्या कामात लावले जाते. यामुळे अशा शिक्षकांना
कमी मजुरी देऊन ते अधिक नफा कमावतात. या कारणास्तव त्यावर नियंत्रण ठेवले जात नाही. पुस्तकांमध्ये आयोगाचा खेळ सुरू असताना, कारवाईच्या नावाखाली शिक्षण विभाग फसला! शाळा सुरू होताच शिक्षण माफियांनी मुलांच्या कुटुंबीयांच्या खिशाला लुटण्यास सुरुवात केली आहे. खासगी शाळांकडून पालकांवर त्यांच्या आवडीच्या प्रकाशकांकडून कॉपीची पुस्तके विकत घेण्यासाठी दबाव! यामध्ये शहरातील बहुतांश शाळांचा समावेश आहे. ज्या शाळांमध्ये मुलांना एनसीईआरटीची पुस्तके द्यायला हवीत, तेथे त्यांना खासगी प्रकाशकांची पुस्तके वाचण्याची सक्ती केली जात आहे. कारण शाळांना प्रकाशकांकडून भरघोस कमिशन दिले जात आहे. हे कमिशन 30 ते 50 टक्के आहे. ही पुस्तके कोणत्या प्रकाशकाकडून प्रकाशित होणार हेही आयोगावर अवलंबून असते. त्यापेक्षा जी पुस्तके मुलांना शाळेत 50 रुपयांना मिळायला हवीत, ती पुस्तके खासगी शाळांकडून 100 ते 300 रुपयांना दिली जातात आणि मनमानी शुल्क आकारले जाते. खासगी शाळा मुलांना कोणत्या किमतीला पुस्तके देत आहेत आणि सरकारी शाळांमध्ये तेच पुस्तक कोणत्या दराने उपलब्ध आहे, याची चौकशी व्हायला हवी. सर्वसामान्य गरीबांना खासगी शाळांमध्ये जावे लागत आहे. शिक्षण इतके महाग झाले आहे की सर्वसामान्य गरिबांना आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे.