कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे के विभाग से एक दमदार फैसला, बहुमत से हटेंगे नगराध्यक्ष

समीर वानखेड़े:
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इसमें गृह, राजस्व, नगरीय विकास, विधि एवं न्याय विभाग के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नियंत्रण में आने वाले नगर विकास विभाग में लिए गए निर्णयों की अधिकतम संख्या 3 है। इसमें नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक शहरों के महापौरों को बहुमत से हटाने के प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। 
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन। कर संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगर क्षेत्रों में संपत्ति कर दंड को आंशिक रूप से माफ करने के लिए अभय योजना को लागू करने के लिए आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया।
सदस्यों के पास अब नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों के अध्यक्षों को हटाने का अधिकार है!  इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 
सदस्यों को राज्य की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और औद्योगिक नगरों के अध्यक्षों को पद से हटाने का अधिकार दिया जाएगा। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रावधानों को मंजूरी देते हुए महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने की। इससे पहले मेयर को पद से हटाने की प्रक्रिया में निर्वाचित सदस्यों के पचास प्रतिशत हस्ताक्षरों सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा जाता था। इसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सरकारी स्तर पर कार्रवाई की गई। इसके बजाय, अब निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार दिया जाएगा। तदनुसार, निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई हस्ताक्षरों के साथ एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिस पर जिला कलेक्टर को दस दिन के भीतर विशेष बैठक आयोजित कर मतदान के माध्यम से निर्णय लेना होगा। इस संबंध में अधिनियम में संशोधन करने तथा इसके लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी गई।